www.tandavnews.com
Fact ~ In search of truth

स्थानीय तहमा मनोमानी कर असुली

ईश्वर देवकोटा
ताण्डव न्यूज । 

गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहले मनोमानी तवरबाट नागरिकबाट कर असुली गरिरहेको पाइएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारले तोकेको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गई स्थानीय तहले कर उठाउन नमिल्ने व्यवस्था रहेपनि जनप्रतिनिधिहरुको अस्वभाविक महत्वाकांक्षाले नागरिक मारमा परिरहेको तथ्य उजागर भएको छ ।

घटना दर्ता निःशुल्क उपलब्ध गराईनुपर्ने सरकारले व्यवस्था गरेपनि स्याङ्जा फेदीखोला गाउँपालिकाले जन्म र मृत्यु दर्ता गराउँदा नागरिकबाट २ सय रुपैयाँका दरले कर असुलेको पाइएको हो । यस्तै गाउँपालिकामा प्रति डोको सुन्तला, तरकारी लगायतका स्थानीय उत्पादन विक्रि वितरण गरे बापत १० रुपैयाँ समेत कर उठाउँदै आइएको छ ।

गाउँपालिकाको नगरसभाबाट पारित भएर व्यापारीसँग पटके कर उठाइने गरेको सहायक लेखापाल पुष्पा गौतमले जानकारी दिइन् । गाउँपालिका भित्र गाडीमा लत्ताकपडा, खाद्यान्नका सामग्री डुलाएर व्यापार गर्नेलाई पनि पटके कर उल्लेख गरी सय रुपैयाँ उठाइदै आइएको छ ।

देशभर करको विरोध भईरहेका बेला गण्डकी प्रदेशका केही स्थानीय तहले लगाएको करको विषयमा यर्थाथ बुझ्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको टोली गएको बुधबार पोखरामा आएर छलफलको क्रममा यस्तो तथ्य खुल्न आएको हो ।

नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाको संयोजकत्वमा गठित कर अध्ययन समितिको नेतृत्व गर्दै समितिका सदस्य तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको टोलि पोखरा आएको थियो ।

पायक पर्ने जिल्ला कास्की, तनहुँ, स्याङ्जा, गोरखा, पर्वत, म्याग्दीका केही स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कर अधिकृत, लेखा प्रमुखलाई बोलाई अध्ययन समितिले छलफल गर्दा स्थानीय तहले लगाएको कर बिना अध्ययन हचुवाको भरमा मनोमानी ढङ्गबाट असुली गर्दै आइरहेको पाइएको छ ।

‘सवारी पटके कर लिन बन्द गर्नुस्’

गण्डकी प्रदेशका धेरैजसो स्थानीय तहले एक गाउँपालिका बाट अर्को गाउँपालिका भित्र प्रवेश गर्ने सवारीलाई पटके कर लगाएका छन् । कास्कीको मादी, रुपा, अन्नपूर्ण, माछापुच्छे, पर्वतको कुश्मा, तनँहुको भिमाद नगरपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका लगायत अन्य स्थानीय तहले सवारी साधनसँग पटके कर उठाउँदै आएको पाइएको हो । उल्लिखित स्थानीय तहले ऐनले नै स्वीकार नगरेको प्रावधान नागरिक माथि लादिएको पाइन्छ ।

‘सवारी कर प्रदेश सरकारले संकलन गर्दै आइरहेको छ’, गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव मुक्ति पाण्डेले भने, ‘राजस्व बाँडफाँट र सवारी साधन कर बाँडफाँटको हिस्सा स्थानीय तहलाई पनि जान्छ, पटके कर लिने भन्ने व्यवस्था छैन्, पटके कर लिन बन्द गर्नुुस् ।’ सडक व्यवस्थापन र सवारी व्यवस्थापनका लागि भनी पार्किङ शुल्क लिने अधिकार स्थानीय तहलाई भए पनि पटके कर लिनु अवैधानिक भएको उनको भनाई छ ।

‘अधिक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले अध्ययन नगरेको पाइयो,’ वित्त आयोगका सहसचिव गोपीकृष्ण खनालले भने । प्रदेश र स्थानीय तहको राजश्व बाँडफाँट केन्द्रबाट स्पष्ट किटान गरी पठाइएको भएपनि मनोमानी ढंगले स्थानीय तह चल्न खोज्दा नागरिक मारमा परेको उनको भनाइ छ ।
–––
प्रदेशका स्थानीय तहले उठाउँदै आइरहेको एकिकृत सम्पत्ती करमा समेत भिन्नता रहेको पाइएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले सम्पत्ती कर २०७२/०७३ नबढाएको भनेपनि जिल्ला भूमि मूल्यांकन समितिले जग्गाको भाउमा फेरबदल गर्दा सम्पत्ति घर स्वतः बढेको जनाएको छ । महानगरका कर अधिकृत छवि शर्माका अनुसार ५ लाख रुपैयाँ सम्म सम्पत्ति मूल्यांकन गरिएकालाई १ सय रुपैयाँ, १० लाखसम्मको २ सय रुपैयाँ, र सोही अनुसार सम्पत्ति मूल्यांकन बढ्दै जानेको ५ करोडसम्मकालाई ५५ हजार रुपैयाँ उठाइदै आएको जनाए । भूमि मूल्यांकनमा भएको सम्पत्तिलाई ५० प्रतिशत आधार मानि सम्पत्ति कर उठाइदै आएको समेत उनले सुनाए ।

Lama collectio News Middle

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका अनुसार ५० रोपनी सम्म जग्गा भएकाले ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बताए । भिमाद नगरपालिकाले गत वर्ष देखि लागू गरिएको एकिकृत सम्पत्ति कर एक तिहाई नागरिक भन्दा बढीले नतिरेको गुनासो गरेको छ । एकिकृत सम्पत्ति कर भन्दा नागरिकले नबुझ्दा कर संकलनमा समस्या भएको प्रमुख कर अधिकृत कमलसिंह थापाले बताए ।

घरजग्गा कर भन्न पाए कर संकलन हुन्थ्यो की भन्ने उनको भनाइ थियो । त्यस्तै, कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले ५ लाख सम्म सम्पत्ति मूल्यांकन गरिएकाहरुबाट ५० रुपैयाँ एकिकृत सम्पत्ति कर उठाइदै आएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिबहादुर भुजेलका अनुसार ५ लाख भन्दा माथि प्रत्येक लाख रुपैयाँ थपिदै गर्दा १० रुपैयाँ र ५० लाख भन्दा माथि २० रुपैयाँ थप कर लिइएको जनाए ।

घरबहाल करमा समेत स्थानीय तहले स्पष्ट बुझ्न नसक्दा कुनै स्थानीय तहमा अत्यन्तै न्यून र कतै अस्वभाविक लिइएको पाइएको छ । पोखरा महानगरले १० प्रतिशत घर बहाल कर कायम गरेको छ । गोरखा नगरपालिकाले भने १२ प्रतिशत कायम गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण कुमारी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

त्यस्तै, कास्कीकै माछापुच्छे गाउँपालिकामा समेत १२ प्रतिशत घरबहाल कर कायम गरिएको छ । तनहुँको व्यास नगरपालिकामा व्यक्तिगत र संस्थागत बहाल कर भनी वर्गीकरण गर्दै बहाल कर उठाइएको छ । व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि बहालमा लगाइएकोले १० प्रतिशत र बैंक, वित्तीय तथा सार्वजनिक संस्थाको हकमा ५ प्रतिशत कर उठाइएको लेखा सहायक हेमन्त गुरुङले बताए ।

घरनक्सा पासमा समेत स्थानीय तहले लिने करमा एकरुपता छैन् । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा घरको प्रकृति अनुसारको १ देखि ४ रुपैयाँसम्म प्रति स्क्वायर फुट कर निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै, कास्कीकै माछापुच्छे गाउँपालिकामा आरसिसी फ्रेममा बन्ने घरलाई न्यूनतम ५ देखि २५ रुपैयाँसम्म कर निर्धारण गरिएको छ । इट्टाको गारो, टिनको छानो भएमा प्रति स्क्वायर ३ रुपैयाँ कर लिने गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ आचार्यले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, ढुगां, गिट्टी, वालुवा निकासीमा प्रदेश सरकारले कायम गरेको करलाई वेवास्ता गर्दै केही स्थानीय तहले आफू ढंगबाट ठेक्का संचालनको लागि अनुमति दिएको पाइएको छ । भिमाद नगरपालिकाले घाटगद्धी संचालनको लागि ७२ रुपैयाँ प्रति घनमिटर दरले टेण्डर निकालेको भएपनि प्रदेशले १ सय ४२ रुपैयाँ कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, कुश्मा नगरपालिकाले समेत हतारोमा प्रदेशको निर्देशन नकुर्दै घाटगद्धी संचालनका लागि टेण्डर आह्वान गरी सक्दा ठेक्का संचालनमा समस्या देखिने भएको छ ।

केन्द्रबाट सिलिङ तोक्ने तयारी

स्थानीय तहले आफूखुसी लगाएको करको विषयमा अध्ययन सकेपश्चात्त सबै तहलाई उपयुक्त हुने गरी केन्द्रबाट नै करको सिलिङ (सिमा निर्धारण) तोक्ने तयारी रहेको वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिएका छन् ।

‘कर लगाउँदा सेवा सुविधा र कारोबारको आधार तोकेर लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आम्दानी नहुने क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै कर लगाउनु हुँदैन् ।’ समग्र सबै तहको स्थलगत अध्ययन सकिएपश्चात्त सबै तहलाई लागू गर्ने गरी करको दर तोक्ने सरकारको समेत तयारी रहेको उनले सुनाए । स्थानीय तहले नीति निर्देशन बनाउँदा प्रदेश र संघले जारी गरेका ऐन नीति अध्ययन गरेर नबाँझिने नियम लागू गर्न उनको सुझाव छ ।

तस्बिरः कर अध्ययन समितिका पदाधिकारी सम्मिलित अन्तक्र्रिया कार्यक्रम, नगर प्रशिक्षण केन्द्र पोखरा, नदीपुर ।

© 2018, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।

Bernhardt
सम्बन्धित खवर
टिप्पणिहरु
Loading...
friends bakery