सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सरकारको लागि कर्मचारी समायोजन फलामको चिउरा नै बन्दै आयो । मुलुक सङ्घीयतामा गएको यतिका समयपछि अहिले बल्ल कर्मचारी समायोजनको लागि फारम भर्ने काम भएको छ ।
समायोजन फारम भरेर करिब ७७ हजार कर्मचारीले समायोजन भएर जान औपचारिक रुपमा राजी भएको जनाएका छन् । यद्यपि त्यसको कार्यान्वयन के–कसरी हुन्छ हेर्न भने बाँकी नै छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आउँदो फागुन ३ गतेभित्र कर्मचारी समायोजन सक्ने गरी समायोजनको तयारी अघि बढाएको छ ।
यही विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको बैठकले पुस मसान्तभित्र कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया टुङ्ग्याउने सहमति गरेको थियो ।
फारम नभर्ने कर्मचारीको विवरण निजामती किताब खानाबाट ल्याएपछि समायोजन सफ्टवेयरमा राखिने सरकारले बताइसकेको छ । फारम नभर्ने कर्मचारीको ज्येष्ठता लगायतलाई हेरेर समायोजन गरिने पनि बताइएको छ । सरकारले खटाएको स्थानमा नजाने कर्मचारीलाई घरबिदा वा निलम्बन गर्नेसमेत सरकारले बताइरहेकै छ । सरकारले यस्तो गर्छु भनेर दाबी गरे पनि कार्यान्वयनको पाटो सजिलो देखिँदैन ।
कर्मचारी समायोजन ऐन विरुद्ध भएको जनाउँदै कर्मचारीहरु आन्दोलनसँगै अदालतको ढोकामा पुगेका छन् । यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ । समायोजन अध्यादेशका कतिपय विभेदकारी प्रावधानले आफूहरुको वृत्तिविकास अवरुद्ध भएको भन्दै प्रायः सबै समूहका कर्मचारी असन्तुष्ट छन् । यस अवस्थामा सरकारले सहजै कर्मचारी समायोजनलाई कार्यान्वयन गर्न कठिन नै पर्ने देखिन्छ ।
त्यति मात्र हैन यता कृषि, पशु, वन, इन्जिनियरिङ सेवाका प्राविधिक कर्मचारीहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र आधिकारिक ट्रेड युनियनमा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । उता शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीहरुको पनि असन्तुष्टि रहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा समायोजनको फाराम भरेका कर्मचारी कसरी खटाउने भन्ने चुनौती नै छ । देशमा कर्मचारी नै राजनीतिको खोल ओडेर आएपछि उनीहरुले आफ्नै नेतालाई आफू अनुकूलको अध्यादेश ल्याउन र समायोजन आफू अनुकूल बनाउन दबाब दिइरहने नै भए ।
कर्मचारीको अभावमा धेरै स्थानीय तह र प्रदेश चलायमान हुन सकिरहेको छैन । प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारले कर्मचारी पठाएर विकास निर्माणको काम र प्रदेशको कार्यगति सुस्त भो भनेर कुर्लेको पनि धेरै भइसक्यो । दक्ष कर्मचारीको अभावले प्रदेश, स्थानीय तहले आफूलाई दिइएको अधिकारसमेत कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेकोमा कर्मचारी समायोजन अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय छ ।
यसै बीच राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको केन्द्रीकृत मानसिकताको नकारात्मक प्रभाव मुलुकको कर्मचारी संयन्त्रमा परेको पनि देखिएको छ । यसले गर्दा कर्मचारीलाई पनि आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित गतिविधिमा लाग्न प्रश्रय मिलेको छ ।
नेपालको संविधानमा उल्लेख भएअनुसारको सङ्घीयतालाई कर्मचारी तथा सरकार हाँक्ने शासकहरुले केटाकेटीको खेल नसम्झिएर इमान्दार बनेर काम गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।
© 2019, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.