उत्पादनमा कृषि सहकारीको भूमिका

– रमण पौडेल

कृषि क्षेत्रलाई अरु औद्योगिक उत्पादनको तुलनामा महत्व कम भएको क्षेत्र भनेर जुन विश्लेषण भएको छ । त्यसले कृषि क्षेत्रको कष्टकर कामबाट थाकेका मान्छेलाई उत्साहित त गर्छ होला तर समग्रमा त्यो गलत धारणा मानिन्छ ।

कृषिबाहेकका वस्तु जस्तै खनिज पदार्थको उत्पादन एउटा सीमासम्म मात्र हुन्छ, अर्थात् निश्चित मात्रामा उपयोग गरिसकेपछि सकिन्छ । उद्योगका पनि कुनै उत्पादन एक कालमा अत्यन्त लोकप्रिय लाग्ने गरी देखा पर्छ र त्यो बिस्तारै हराउँदै जान्छ ।

तर, कृषि मानव इतिहासको खासगरी पशुपालन कृषि सुरू भएको १० हजार वर्षदेखि यसको आवश्यकता र महत्व घटेको छैन र घट्दैन पनि । अझ, यसको विकास र विस्तार हुनु जरूरी छ ।

कृषि मानव सभ्यताको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । सिङ्गै युरोपको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वैज्ञानिक विकास, जापान, कोरिया, चीनको विकासको पृष्ठभूमिलाई हे¥यौँ भने सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गरेर लोकतान्त्रिक ढङ्गले कृषि अर्थतन्त्रको विकास अगाडि बढाएपछि नै ।

अहिले पनि विश्वका करोडौं जनता भोकमरीको चपेटामा छन् । सबैभन्दा धेरै खान नपाउने गरिब दक्षिण एसिया र अफ्रिका महादेशका छन् । जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा धेरै हिमालयको दक्षिण भागमा पर्दैछ । खाद्य र पानीको सङ्कट डरलाग्दो ढङ्गले देखिँदैै छ ।

नेपालको पनि पहाड, तराई, पूर्व–पश्चिम सबैतिर दिनदिनै खाद्य र पानीको सङ्कट बढ्दो मात्रामा देखिन थालेको छ । यस्तो अवस्थाको सामना गर्न आमजनतामा खासगरी किसानबिच खाद्य र पानी पु¥याउन सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

हालैको सहकारी विभागको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा करिब ३४ हजार ५ सय १२ सहकारी संस्था र सङ्घमध्ये कृषि क्षेत्रका कृषि, दूध, तरकारी, फलपूmल, चिया, कफी, मौरी, उखु, जडीबुटीसमेतका संस्थाहरु करिब ७००० छन्, जसमा कृषि सहकारीमात्रै करिब ५००० छन् ।

यसमा सङ्गठित सदस्य सङ्ख्या करिब ५,२०,००० छन् । गैरकृषि क्षेत्रका समेत कुल सदस्य सङ्ख्या ३६ लाख २० हजार ४ सय २० मा कृषि क्षेत्रको सङ्ख्या ५ लाख लगभग हुनु थोरेै हो । यो क्षेत्रमा सहकारी गतिविधि अघि बढाउन जरूरी छ, किनकि खाद्य सङ्कट न्यून गर्नका लागि कृषि सहकारीको क्रियाशीलता, आधार र क्षमता वृद्धि गर्न जरूरी छ । गरिबी निवारण कोषलगायत गरिबी न्यून गर्ने कार्यमा संलग्न सबै पक्षबाट र सहकारी अगुवाहरुको पनि यस क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्न जरूरी छ ।

अहिले खाद्य सङ्कट बढ्दै जाने सङ्केत देखिँदै गएको छ । विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठनका अनुसार सन् २०५० सम्ममा अहिलेको जनसङ्ख्या अकल्पनीय रुपल बढ्ने बढ्ने देखिन्छ । अहिलेकै जनसङ्ख्यालाई खान पुगिरहेको छैन र उत्पादनशील भूमि पनि गैरकृषि क्षेत्रमा रुपान्तरित भइरहेको छ भने यस्तो स्थितिमा सघन उत्पादन प्रणालीको विकास गर्नु जरूरी छ ।

जनताको जीवनस्तरमा आउँदै गरेको परिवर्तनसँगै खाने प्रविधिमा पनि परिवर्तन आएको छ । सोहीअनुसारको उत्पादन गर्न नया“–नया“ प्रविधिको विकास गर्न जरूरी छ । जीवनस्तर उठ्दै जानेक्रमसँगै माछा, मासु, दूध, फलपूmल, सागपात, तरकारीको उपयोग बढ्दै जान पनि थालेको छ । यसको उपभोग बढ्दै जाने तर उत्पादन यथावत् रहने भएमा विदेशबाट आयात बढ्दै जान्छ ।

आयात बढ्ने क्रमसँगै देशको व्यापार घाटा बढ्दै जान्छ । व्यापार घाटा बढ्ने क्रमसँगै लगानी क्षमता कमजोर हुँदै जान्छ, जसले झन् बेरोजगारी बढाउँछ । सिँचाइ कार्यक्रम, आकासे पानी सङ्कलन, कम पानीमा उत्पादन गर्न सकिने बालीनालीको प्रयोगलगायतका प्रविधिबाट थोरै जमिनमा धेरै उत्पादन बढाउन, जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न सहकारीले विशेष अभियान सञ्चालन गर्न जरूरी छ ।

देशका विभिन्न जिल्लामा कृषि सहकारी संस्थाहरुले उदाहरणीय कार्य गरेका छन् । त्यो कार्य अझै व्यापक र विस्तार गर्न तालिम, प्रशिक्षण र प्रोत्साहनको जरूरी छ । उत्पादित वस्तुको बजारसम्म पहुँच मूल्य र पारदर्शी रुपमा बिक्री वितरणको श्रृङ्खलालाई अगाडि बढाउनु जरूरी छ । उत्पादकले प्रशस्त मूल्य पाउने र उपभोक्ताले उचित मूल्यमा गुणस्तरीय उत्पादन प्राप्त गर्ने आधार निर्माण गर्न सहकारीले आफ्ना कायत्र्रmमहरु अगाडि सार्नुपर्छ ।

कृषिसँग सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरु जस्तै दुग्ध, कृषि, तरकारी तथा फलफूल, कफी, चियाजस्ता नभएका पनि होइनन् र कृषि व्यवसायलाई साथ दिँदै र हरित रोजगारी सिर्जना गर्दै अर्थतन्त्रमा योगदान नपु¥याएका पनि होइनन् ।

कृषिसँग सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरु जस्तै केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लि, केन्द्रीय कफी सहकारी संघ लि., केन्द्रीय तरकारी तथा फलफूल सहकारी संघ लि, नेपाल मौरीपालन केन्द्रीय सहकारी संघ लि, नेपाल केन्द्रीय कृषि सहकारी संघ लि, जुनार केन्द्रीय सहकारी सघं लि आदिले आफ्नो भूमिकालाई विस्तारित गर्नु आवश्यक भएको छ । यदि यसो हुन सकेमा कृषकहरुको सहभागिता बढ्न सक्ने, व्यावसायिकता बढ्न सक्ने र आर्थिक सबलता वढ्न सक्ने देखिन्छ ।

यसको राम्रो पुष्ट्याइँ मुस्ताङका खाली जग्गाहरुमा स्थानीय कृषक सहकारीमार्फत स्याउ खेती गरी थालनी हुन सक्दछ । मुस्ताङको स्याउको मागअनुसार आपूर्ति हुन नसकिरहेको, डाडाकाँडा त्यसै खेरगइहेको अवस्थामा स्थानीय बासिन्दाहरुले सहकारीमार्फत स्याउखेतीतर्फ आकर्षित भई मुस्ताङको जोमसोम, मार्फा, कागबेनी, छुसाङ, सुर्खाङ, टुकुचेलगायत गाउँहरुमा स्याउखेती हालसालै विस्तार गरेको उदाहरणले सहकारीमार्फत कृषि कार्य गरी अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउन सक्ने राम्रो उदाहरण दिन खोजिएको छ ।

यसका लागि सरकारले समेत सहकारीमार्फत कृषि कार्य गर्न आवश्यक नियम र प्रोत्साहन नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । व्यावसायिक कृषि गर्न आवश्यक जग्गाहरु लिजमा उपलब्ध गराउने, कृषि बजार, प्रशोधन गर्न एवं नयाँ सीप र प्रविधि कृषकहरुमा दिई आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरु व्यापक रुपमा ल्याउन सके गाउँगाउँमा कृषि सहकारिता सफल भई कृषिप्रधान मुलुकले कृषि क्रान्ति भएको अनुभव गर्न सक्दछ ।

कृषि सहकारीलाई सबल बनाउन केवल कृषि सहकारी मात्र होइन, बचत तथा ऋण सहकारीका शेयर सदस्यहरु, बहुउद्देश्यीय सहकारीका सेयर सदस्यहरु, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सदस्य, सस्ंथा तथा संघहरु, तरकारी फलफूल सहकारी संघहरुलगायत सबै कृषिसँग सम्बन्धित विषयगत संघसंस्था र तिनका सेयर सदस्यहरु यस क्षेत्रको सबलीकरणका लागि अनुसन्धान र विकासमा निरन्तर लाग्न जरूरी छ ।

(पौडेल मित्रमिलन कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका प्रबन्धक निर्देशक हुन् )

© 2019, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।