www.tandavnews.com
Fact ~ In search of truth

सहकारीमा अझै पनि सरकारको दृष्टि पुग्न सकेको छैन

६२ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस सहकारीकर्मीहरुको लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण दिन रहेको छ । त्यस दिनमा एक वर्षभित्र गरिएका गतिविधिसँगै सहकारी भित्र भएका चुनौतीहरुको समीक्षा एक वर्षभित्र गरिएको कामको मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ । विशेष गरि जिल्ला कफि सहकारीले बिशेष रणनीति तयार पार्नका लागि एउटा बिशेष अवसरको रुपमा दिवसलाई लिएको छ ।

कफि सहकारी संस्था २०७० साल श्रावण १ गतेदेखि विधिगत रुपमा सञ्चालनमा आएको हो । यसको १४ वटा प्रारम्भिक सहकारीहरु यसमा आवद्ध छन् । यिनै १४ वटा पारम्भिक सहकारीको छाता संगठन हो, जिल्ला कफि सहकारी संघ । जिल्ला संघको सेयर सदस्य प्रारम्भिक हुन्छन् र प्रारम्भिक संस्थामा सेयर सदस्य बन्नका लागि कम्तिमा ५० पटक कफिका बिरुवा रोपेको किसान हुनुपर्छ ।

त्यस्तै विनियम उल्लेख भएअनुसारको कार्यक्षेत्र भित्र बसोबास गरेको हुनुपर्दछ । अन्य सहकारीको तुलनामा यस सहकारी संघले कृषि र कृषिभित्र पनि विशेष गरि कफि उत्पादनमा काम गर्दै आएको छ । त्यसैले पनि यस संस्थाको एकल उद्देश्य भनेको नै कफि उत्पादन गर्नु हो ।

Batas

यसमा कफि लगायत कफिसँग उत्पादन गर्न मिल्ने अन्य कृषि बालिका उत्पादन गर्ने हुनाले पनि अन्य सहकारी भन्दा यो फरक छ । यसमा पनि सामान्य बचत र क्रणको काम गरेपनि यस कफि सहकारी संघले प्राङगारिक कफि उत्पादनलाई बिशेष जोड दिने गर्छ ।

यसबाट भएको उत्पादनलाई पनि संघले प्रशोधन साथै बजारीकरण पनि गर्ने गरेको छ । यसबाट बढी भन्दा बढी उत्पादकलाई आम्दानी गराउनु सहकारीको मुख्य उद्देश्य छ । कफि सहकारी संघमा आबद्ध रहेका किसानका बारीहरुमा नै कफिको उत्पादन हुन्छ । कास्कीमा बाहिरबाट कफिको आयात गर्नु परेको छैन् ।

कृषकहरुले पनि दुःख गरे अनुसारको कफिको मूल्य पाएका छन् । कास्की जिल्लामा यहि वर्ष पनि कफि सहकारी बाट बोटमा नै पाकेको कफिलाई प्रति के.जी ९५ रुपैयाँमा दिने गरेको थियो । व्यवसायिक रुपमा कफि उत्पादन गर्ने कृषकहरु कफिमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । तर केही कफिमा मात्र निर्भर नहुने किसानहरुलाई संघले अझै अगाडि बढ्न प्रयत्न गरेको छ । कास्की जिल्लामा १४ वटा प्रारम्भिक सहकारीले १५ टन कफि उत्पादन गर्दछ ।

कृषकहरुलाई सहकारीले प्रत्येक प्रारम्भिक सहकारीहरुमा एउटा कफि नर्सरी स्थापना गरेको छ भने अर्काे कफि प्रशोधन गर्ने पलटिन मेसिनहरु समेत वितरण गरेको छ । प्राविधिक सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरेको छ । साथै मेसिनरी औजारहरुमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरेको छ । सहकारीहरुमा अभै पनि सरकारको दृष्टि पुग्न नसकेको जस्तो अहिले पनि देख्न सकिन्छ ।

वास्तविक किसान र वास्तविक उद्यमी सहकारीहरुसँग सबै नपुगेपनि धेरै थोरै सरकारको प्रयत्न भएपनि जति हुन पर्ने हो अझै हुन सकेको भने छैन् ।

© 2019, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।

You might also like

Comments are closed.