काठमाडौं ।
सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानको रासायनिक मलमध्ये युरिया मलमा २७१ प्रतिशत र डिएपी मलमा १९५ प्रतिशतसम्म अनियमितता भएको पाइएको छ ।
यसअघि संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सुरेशचन्द्र दासलगायत सदस्यले समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीमार्फत सरकारलाई अनुदानको मलमा व्यापक अनियमितता भएको जानकारी गराउँदै आएका थिए ।
अनियमितता भएको पाइएपछि समितिको यसअघिका बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले आगामी वर्षदेखि अनुदानको मल बिक्री वितरण गर्ने जिम्मा स्थानीय निकायमार्फत गर्न सकिने बताए ।
युरिया मल प्रतिकेजी १४ पर्दा एक बोराको मूल्य ७०० र डिएपी प्रतिकेजी ४२ पर्दा एकबोराको मूल्य दुई हजार १०० मा किसानले पाउनुपर्नेमा सहकारीले युरिया दुई हजार ५०० र डिएपी छ हजार २०० सम्ममा बिक्री गरेकाले मन्त्रालयले ती मल बिक्री वितरण गर्ने जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिन लागेको हो ।
रासायनिक मलको कूल आवश्यकता सात लाख मेट्रिक टनभएकामा आर्थिक वर्ष ०७६-०७७ का लागि नौ अर्ब छुट्टाएको छ । यस वर्ष तीन लाख २७ हजार मेट्रिक टन मल आयात भएको थियो । कूल आवश्यकता बराबर रासायनिक मल खरीदका लागि १८ अर्ब विनियोजन भए सबै किसानले सजिलैसँग अनुदानको मल प्राप्त गर्न सक्छन् तर अहिले ५० प्रतिशतमात्र अनुदानको मल प्राप्त भएकाले अनियमितता बढेको बताइन्छ ।
डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा रासायनिक मलमा अनुदान दिन शुरु गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०६४-०६५ देखि विभिन्न २६ जिल्लाबाट किसानलाई अनुदानको रासायनिक मल उपलब्ध गराउन थालिएको थियो । रासस
© 2019, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.