www.tandavnews.com
Fact ~ In search of truth

ठेकेदार र महानगरपालिकाको लफडा : व्यवसायीहरुको लगानी धरापमा !

पोखरा
ताण्डव न्यूज ।

पोखरा महानगरपालिकाले २०७३ साल फागुनमा बोलपत्र आह्वान गर्छ । पोखरा–८ सिर्जना चोकमा रहेको भवनको ठेक्का पार्न धेरैले टेन्डर हाल्छन् । ती मध्ये जस्ट अइ टाइम कन्स्ट्रक्सनले टेन्डर पार्छ । टेन्डर अनुसार कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक सुरेन्द्र बस्नेतले बार्षिक ७६ लाख भाडा तिर्ने भयो ।

टेन्डर पाएपछि सञ्चालक बस्नेतले सटर भाडामा दिन थाले । ठेकेदार बस्नेत महानगरपालिकाबाट ५ वर्षको लागि ठेक्का पारेका थिए । सोही अनुसार उनले पनि त्यहाँ सटर लिने व्यापारीलाई ५ वर्षकै लागि सम्झौता गरे । सम्झौता मात्र होइन उनले व्यापारीसँग धरौटी वापत रकम पनि लिए । ताण्डव न्यूजलाई प्राप्त जानकारी अनुसार ठेकेदार बस्नेतले स्टार लन्ज एण्ड बारका पंचराम गुरुङबाट १० लाख, बराल मोबाइलका सुशील बरालबाट ८ लाख, एन.वी आर्चिजका पारस कोइरालाबाट ७ लाख, फेवा मोबाइलका सन्तोष देवकोटाबाट १० लाख, नयन जुस पसलका एलिना चापागाईंबाट ६ लाख, सफल फेन्सीका सुलोचना श्रेष्ठबाट ३ लाख, एम.डी मोबाइल जोनका मञ्जु गुरुङबाट, ५ लाख, कृतिका मेडिको फर्मका सुनिता पोखरेलबाट १० लाख, मनोज टेलरका मनोज पटेलबाट ३ लाख ५० हजार र हंग्री हबका हरि प्रसाद सुवेदीबाट ७ लाख धरौटी लिएका छन् । बस्नेतले जम्मा ६९ लाख ५० हजार धरौटी व्यवसायीसँग लिए ।

Batas

ब्यवसायीसँग जस्ट इन टाइमले गरेको सम्झौता पत्र

बस्नेतले सटर भाडामा दिदा न वत्ति थियो न त पानीनै । ठेकेदार बस्नेतका अनुसार महानगरकै कारणले गर्दा करिब १ बर्ष बत्तिनै जोडिएन । जसका कारणले सबै सटर भाडामा जान सकेन ।

ठेकेदार बस्नेतले भाडा तिर्न नसकेपछि आफै सम्झौता रद्द गर्ने भन्दै महानगरलाई पठाए । २०७६ साला असोज १ गते सम्झौता रद्द गरि पाउँ भन्दै पत्र पठाएपछि महानगरले स्वीकृत ग¥यो । बस्नेतले त्यो कुरा त्यहाँका व्यापारीलाई जानकारी दिएनन् । महानगरपालिकाले पत्र स्वीकृत भएको अर्को महिना अर्थात कार्तिक २९ गते भाडा रकम दाखिला गर्ने भन्दै ठेकेदारलाई पत्र पठायो ।

बस्नेतले महानगरपालिकासँग ठेक्का रद्द गरेको भन्ने थाहा पाएपछि त्यहाँका व्यवसायीले २०७६ मंसिर ५ गते पत्र पठाएर आफ्नो धरौटी वापतको रकम फिर्ता गर्न आग्रह गरे ।

पत्र

अब के गर्ने भन्दै अन्यौल परेका व्यवसायीलाई सम्झौता गर्न आउने भन्दै महानगरले सोही महिना अर्थात मंसिर २३ गते पत्र पठाउँछ ।

पत्र

पत्रमा उल्लेख गरे जस्तै मात्र तिन महिनाको सम्झौता भनेपछि व्यवसायीहरू आफ्नो लगानी डुब्ने भयो भन्दै अहिले मिडिया गुहारेका छन् ।

यस विषयमा के भन्छन् त व्यवसायीहरु

सन्तोष देवकोटा (फेवा मोबाईल)

हामी यसमा व्यवसाय गर्न भनेर आएम । महानगरपालिकाले गत मंसिर पछि ठेकेदारकै कारणले टेण्डर रद्द गर्याे हामी व्यवसायीहरुले उसलाई १० लाख धरौटी दिएको अवस्था छ । निरन्तर भाडा पनि दिदै आएको अवस्था छ । र रद्द भएपछि हामीलाई नगरपालिकाले यस विषयमा केही जवाफदेही छैनौ भन्यो । प्रथम पक्षसँगको सम्झौता रद्द भएपछि दोस्रो पक्षसँग सिधै खारेज हुन्छ भन्यो । त्यो कारणले गर्दा हाम्रो १० औं लाख पनि डुबेको छ । यँहा ५० औं लाखको लगानी छ । नगरपालिकाले ३ महिनाको लागि सम्झौता गर्न आईज भन्यो । हामी उता बाँकी रहेको सम्झौता हुदाहुदै ३ महिनाको सम्झौता किन गर्ने । लकडाउन रहिरहदा असार १९ गते टेण्डर आह्वान गरेको छ । हामी त्यो टेण्डरमा सम्मिलित हुने नहुने अथवा त्यो पैसाको ग्यारेण्टी कस्ले गरिदिने ठेकेदारले गर्ने की नगरपालिकाले गर्ने यो विषयमा सुनुवाई हुनुपर्याे । हामी त त्यही भाडा तिरेर निरन्तर ५ वर्षसम्म यो विल्डिङमा बसेर व्यवसाय गर्न चाहेको हामी । त्यो वातारवरण मिलाईदिन पर्याे भनेर पटक पटक महानगरलाई गुहार्याै तर यसको विषयमा केही सुनुवाई भएन ।

 

पारस कोईराला (एनबी आर्चिस)

महानगरले टेण्डर निकाल्यो विल्डीङको । निकालीसकेपछि जस्ट ईन टाईमले विल्डीङ लियो । त्यसपछि हामीले जस्ट ईन टाईमसँग सम्झौता गरेर ५ वर्षको लागि यहाँ बस्यौ । बिचमा महानगर र जस्ट ईन टाईमसँग केही कुरा नमिलेर वा जस्ट ईन टाईमले भाडा नहालेर उनीहरु विच कुरा नमिलेर सम्झौता रद्द भयो त्यसपछि हामीलाई ३ महिनाको लागि सम्झौता गर्न बोलायो । जस्ट ईन टाईमसँगको समयअवधी सम्म सम्झौता गर्ने भन्दा महानगरले मानेन । नमानेपछि विचमा यी छलफल चलिराछ । महानगरलाई पटक पटक निवेदन दिएर जस्ट ईन टाईमसँग गरेको अवधी सम्म बस्न दे भन्दा मानेन । मेरो अझै साढे २ वर्ष छ । त्यती सम्म बस्न पाम भन्ने मेरो चाहना हो । जस्ट ईन टाईमलाई धरौटी भनेर ७ लाख दिएको हो । उसले विभिन्न वहाना बनाईराछ । फिर्ता दिने कुरै गरेछैन । मंसिरबाट पैसा माग्यामग्यै छ । यहाँ कसैको ७ लाख कसैको १० कसैको १५ सम्म नी छ हैन । फिर्ता मागिराछौ तर अहिलेसम्म फिर्ता पाएका छैनौ । भाडा निरन्तर दिईराछौ । सम्झौतामा त्यहीबाट केही रकम कटाउदै जाने भन्ने कुरा पनि थियो । त्यसमा चाँही २ लाख ५० हजार अहिलेसम्म भाडा कटाको छु । ४ लाख जति लिन बाँकी छ ।

 

सुनिता पोखरेल पौडेल (कृतिका मेडिको फर्मा)

हाम्रो समस्या भन्दा पनि होल सटरवालाहरुको समस्या आयो । किनभन्दाखेरी हामीले सुरेन्द्रजीसँग ५ वर्षको लागि सम्झौता गरेको हुनाले उसँगको सम्झौता महानगरले रद्द गरेको छ । हाम्रो सुरेन्द्रजीसँग ५ वर्षको सम्झौतापत्र छ । त्यसैले महानगरमा पटक पटक जादा पनि केही सुनुवाई नभएपछि पीडितपक्ष हामी पुन ५ वर्ष यही व्यवसाय सन्चालन गरेर बसी पाउ भन्ने हाम्रो चाहाना छ । सुरेन्दजीसँग उहाले फिर्ता गर्नुहुन्छ भने त्यो पैसा महनगरलाई दिन तयार छौ ।

 

‘पहिलाको जस्तो टेण्डर गर्न महानगरले किन सकेन’

सुरेन्द्र बस्नेत
प्रोपाइटर
जस्ट इन टाइम कन्स्ट्रक्सन

महानगरसँग २०७३ फागुनमा चाँही वार्षिक ७६ लाख दिने भनी सृजनाचोकको यो भवन सम्झौता भएको थियो । सुरुमा बत्ती थिएन सुरुमा बस्नेहरु हुनुहुन्छ । पानी बत्ति पनि पारीबाट जोडेर बस्नुभएको हो । उहाँहरुकै पैसामा मेरो सम्झौता भएको हो । ९ महिनासम्म घर खाली भयो । पुषमा आएरु बल्ल बत्ती जोडिदिएको हो । भाडामा लाउन नसकेपछि विचको भाडा छुट पाउछुकी भनी कोसिस गरे ६ महिनासम्म तर नपाउने मैले बुझेपछि उहाँहरुलाई नि फिर्ता दिन छ । र म नोक्सानमै छु खाली भएको भाडापनि महानगरलाई दिन पर्ने भएपछि दुईतिरबाटै नोक्सानमा परे । कहीबाट मेरो लगानी सुरक्षित नभएपछि मैले सम्झौता रद्द गर्न तर्फ नै म गए ।

महानगरले सुचना निकाल्दा सबै कुरा व्यवस्था गरेर निकाल्ने होनी त राज्यले ठेकेदारलाई झुक्काउछु भनेर त भएननी । मैले चैत महिनामै निवेदन बुझाएर विचमा पत्रकार सम्मेलन गरेरै भनेको हो । त्यसपछि मैले केहीपनि नपाउने भएपछि मैले यो तोडेन नै बेटर सम्झे हेर्नुस । ठेकेदारलाई नोक्सान भछ भन्ने थाहा हुदाहुदैपनि धेरै कर्मचारी फेरिनुभो मेयर उपमेयर हुनुहुन्छ कुरा सुनुवाई नहुने म पावरलेस छु भन्ने थाहा हुदाहुदै अझै पनि म भाडा बुझाउछु भनेर बस्न भएननी छोड्नै पर्याे नी । बक्यौता रकम बैंक ग्यारेन्टी रकम महानगरले खिचिसकेसी सकै कुरा विग्रियोनी बाहिरबाट पनि नोक्सानमा गए यो बिल्डीङबाट नी । २०७३ सालमा यो घरको एकमुष्ट रकम निकालेकाे थियो ।

अहिले पनि त्यही प्रक्रियामा जान पर्ने हो फेरी मलाई अप्ठेरोमा पारेर पुन मुल्याङ्कन गर्ने टुक्रा गरेर दिने जसरी नि विवाद आओस भन्ने खालको टेण्डर आह्वान गरेको छ । पहिलाको जस्तो टेण्डर गर्न महानगरले किन सकेन तनी मलाई दिदा न्यनूनतम मुल्य ७६ लाख आज आएर दिदा चाँही ५३ लाख म मेरौ पुरै रकम तिर्छु मलाई दिनुनत ५३ लाखमा । अझैपनि १५ दिनको समय दिनुस महानगरले गरेका मुल्याङ्कनमा म मेरो पुरा बक्यौता तिर्छु मलाई सम्झौता दिनुस । लकडाउनको १ वर्ष सम्म कस्ले व्यापार गर्न आउँछ र यहाँ । यो समयमा यहाँ व्यवसाय गर्न आउने होईन यहाँ भएकालाई बिगार्न आउने हो । मलाई पावरलेस बनाको फिल भैराछ । म बोल्न सक्ने स्थितिमै छैन । के भन्ने । मलाई त तिर्नपर्ने बाध्यकारी स्थितिमात्र्र सिर्जना भछ नी ।

अझैपनि महानगरले टेण्डर लगाएर देखाउ वर्षमा यहाँबाट ४५ लाख उठाउन सक्दैन । उहाँहरुले बुझ्न पर्याेनी आखिर फाईदा छत । मैले सकेसम्म पुरा भाडा तिर्ने हो र फेरी नया टेण्डर पारेर उहाँहरु (व्यापारीहरु ) लाई ने दिने हो । धरौटी उहाँहरुलाई मैले फिर्ता गरेको छैन । मलाई सबै तिर्न कम्तीमा ३ महिनाको समय चाँही लाग्छ । महानगर र उहाँहरुको हिसा क्लियर गर्न । सम्झौताको बुदाअनुसार नै दिनेहो । बिचमा उहाँहरुलाई जानकारी छ । भोली महानगरले टेण्डर हालेको भन्दा बढि रकम तपाईहरु बुझाउनुहुन्छ । आज महानगरले जुन रकममा टेण्डर आह्वान गरेको छ र त्यसले राजस्व उठाउन सक्दैन । सामान्य कुरा पनि थाहा छ यहाँका व्यावसायीहरुलाई फरक फरक मितिमा आउनुभाछ । फरक फरक बसेका आफ्नो आफ्नो हिसाब त बुझाउनै पर्याेनी त्यो त । उहाँहरु यहाँबाट जानपर्ने भो भनेसी ३ महिना भित्र धरौटी फिर्ता हुन्छ ।

 

‘यो चाँही घटेर जान नी मिल्ने हो बढेर जान नी मिल्ने हो’

मान बहादुर जिसी
मेयर, पोखरा महानगरपालिका

त्यो भवन फेरी टेण्डरमा लगाको साँचो हो । टेण्डर लगाउदा खेरी नियमित रुपमा तिर्नपर्ने किस्ताहरु नतिरेपछि सम्झौता तोडेर बाँकी असुल्नपर्ने कुरा अगाडि बढिसकेको छ । त्यसोभको हुनाले कल्लाई मर्का पर्याे भन्दा पनि हामी त ऐन कानुन अनुसार अगाडि जाने हो । त्यसो नगरीराख्दा फेरी मिलेमतो भो भन्न पनि बेर मान्दैनन् हैन । उहाँहरुले दुख नपाउनुपथ्र्याे । नपाएहुन्थ्यो । किनभने व्यवसायीहरु हुन । यो चाँही सबभन्दा ठुला कुरा भनेको उहाँहरुले लिएको भनेको ठेकेदारसँग हो महानगरसँग होईन । अथवा त्यो घर जस्ले जिम्मा लियो त्यसैसँग उहाँहरुको सम्झौता होला । हैनहैन त्यो अनुसार नै उहाँहरुले प्रोसेस चाल्नुहोला । लगानी सुरक्षित गर्ने नाउमा ऐन कानुन मिचेर कामगर्न सकिदैन । हामीले भेनको केहो भन्दा खेरी एउटै सिङ्गै ले हाल्नभन्दा व्यक्तिगत रुपमा पनि हाल्न पाईने प्रावधान छ क्यारे । हैनहैन प्रकृयामा आउनपर्याे विचौलिया मार्फत नजाओस भन्ने नै हो हाम्रो कुरा ।

सकभर जस्ले जे काम गर्छ त्यसैले पाओस । त्यो खालको वातावरण सृजना गरम भनेर महानगरपालिका लागिराछ । अव त्यस्मा उहाँहरुले सबैकुरा बुझेर लिदा राम्रो हुन्थ्यो हैन । हामीले कानुनी कारवाही अगाडि बढाउनुभन्दा अर्काे उपाय छैन । त्यहा भैरहेकोलाई माया मान्ने भनेको अहिले पृथक कसैलाइ एउटा चाहियो भने हाल्न सक्छ भन्ने बनाई दिनु नै सबभन्दा राहात त्यही हो भन्ने मलाई लाग्छ । व्यवहारिक पाटो भनेको हामीले ५/६ महिना छोड्यौ । मिलेर आउनुस ।

लचिलो बन्न सक्ने जति बन्छौ भनेका त हौ । हामीले २ देखी ५ महिना त तानिन सकौला । त्यहाभन्दा महानगरलाई हानी भएको कस्ले व्यहोर्ने । महानगरलाई हानी हुने गरी जान हुन्न भनेर नै सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै सुचना निकालेर अगाडि बढेको हो । अब यो हामी आउन भन्दा पहिले नै समझौता भएका हुन । निरन्तरता गर्न खोजेका हौ । हैनहैन निर्माण व्यवसायी भएको हिसावले उसले पाउनुपर्ने रकमबाट ४०/५० लाख कटौती गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसको १२ रोपनी जग्गा पनि रोक्का राखेको छ ।

यसबारे असुल कसरी गर्ने भनेर महानगर लागिराछ । र केही समयमै असुलउपर पनि गरिछाड्छ । यो चाँही घटेर जान नी मिल्ने हो बढेर जान नी मिल्नेहो । पहिला कसरी दिएको थियो र अव कसरी जादा उपयुक्त हुन्छ भनेर महानगरले हेर्न त पर्याेनी । मुल्याङ्कन समितिको निर्णय अनुसार नै न्यूननतम मुल्य निर्धारण गरिए अनुसार नै गएको हो ।

सम्बन्धीत भिडियो

© 2020, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।

You might also like

Comments are closed.