काठमाडौँ,
ताण्डव न्यूज ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा आज पनि सुनुवाइ हुँदैछ ।
हिजो बहस नसकिएकाले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाई सुरु भएको छ । रिट निवेदकको माग र विषयवस्तुबारे आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ । दोस्रो सत्रको आईतबार बहसमा रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेल, गिरीराज भट्ट, डा.भीमार्जुन आचार्य लगायतले बहस गरेका थिए ।
बहसका क्रममा उनीहरुले वर्तमान संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकारबारे कहींकतै उल्लेख नगरिएको जिकिर गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दामा पुस ११ देखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भएको थियो । तर, बहसका क्रममा संवैधानिक इजलास कि बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर विवाद सिर्जना भएको थियो ।
क्षेत्राधिकार विवादमा सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेपछि पुनः संवैधानिक इजलासमै बहस सुरु भएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने निर्णय निर्णय गरेको हो ।
रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएका थिए । जसको कारण क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफलपछि संवैधानिक इजलासमै वहस गर्ने निर्णय भएको हो ।
कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिशका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।
© 2021, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.