काठमाडौं ।
स्वास्थ्य तथा जनंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले महिला र किशोरीका सार्वजनिक र राजनीतिक जीवनमा अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि क्षमता अभिवृद्धिमा थप लगानी गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
उनले भने, ‘लिङ्ग छनोट गरी छोरीको जन्मलाई निषेध गर्ने कार्यको समग्र मूल कारणलाई सम्बोधन र यससम्बन्धी रणनीति कार्यान्वयनका लागि नेतृत्वदायी निकायको हिसाबले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्य मन्त्रालयसँग काम गर्न प्रतिबद्ध छ ।’
विभिन्न देशका मन्त्री सम्मिलित एक उच्चस्तरीय संवादलाई शुक्रबार राति भर्चुअल सम्बोधन गर्दै उनले छोरीलाई भन्दा छोरालाई बढी प्राथमिकता दिने कुसंस्कारको अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति बनाइ सरकारले कार्यान्वयन गरेको जानकारी दिए ।
युरोपियन आयोग, संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसंख्या कोष (युएनएफपीए) र नर्वे सरकारले संयुक्तरुपमा सो संवादको आयोजना गरेका थिए । संवादमा नेपाल, आर्मेनिया, अजरबैजान, बङ्गलादेश, जर्जिया, भारत, नर्वे र भियतनामका मन्त्रिस्तरीय उच्चप्रतिनिधिको सहभागी रहेको युएनएफपिएद्वारा आज यहाँ जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
संवादमा मन्त्री त्रिपाठीले छोरीलाई भन्दा छोरालाई प्राथमिकता दिने कुसंस्कारको अन्त्यका लागि नेपालले गरिरहेको प्रयास र उपलब्धिका बारेमा जानकारी दिएका थिए। उनले भने, ‘विभेदपूर्ण लिंग छनोट नेपालमा रहेको लैङ्गिक असमानताको संकेत हो ।
यो कुसंस्कार महिला तथा किशोरीलाई अवमूल्यन गर्ने परम्परा, संस्कृति, धर्म, सामाजिक र आर्थिक हिसाबले गहिरोरुपमा जरा गाडेको छ । किशोरीलाई अवमूल्यन गर्ने पैत्रिक सम्पत्ति र दाइजो प्रथा जस्तो परम्परासँग जोडिएको छ । यसकारण विभेदपूर्ण लिङ्ग छनोटलाई सम्बोधन गर्न बहुआयामिक अवधारणा र कार्यक्रम आवश्यक छ ।’
उनले सम्बोधनका क्रममा घट्दो प्रजननदर, लिङ्ग पहिचान प्रविधिमा सहज पहुँच र छोरीलाई भन्दा छोरालाई बढी प्राथमिकता दिने गरिएकाले नेपाल मानवजात शिशु जन्ममा लिङ्ग अनुपात असन्तुलन वृद्धि भएको बताए ।
युएनएफपिएको एक अध्ययनअनुसार नेपालका १२ जिल्लामा लिङ्ग अनुपात असन्तुलन बढी रहेको छ । ती जिल्लामा महिलालाई छोरा नै जन्माउन पर्छ भन्ने उच्च दबाव छ । यसले उनीहरुको स्वास्थ्य र छनोटको अधिकारलाई असरसमेत पारेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐनलगायत महिला अधिकारका कानूनी रुपरेखा छन् । लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक र कानूनी जिम्मेवारीको बाबजुत पनि नेपाली महिलाले भेदभावको सामना गर्नुपरेको जनाइएको छ ।
मन्त्री त्रिपाठीले, ‘कानून र सकारात्मक कानूनी ढाँचा एक्लैले यो बहुआयामिक सवाललाई सम्बोधन गर्न सक्दैन र सामाजिक तथा आर्थिकरुपमा छोरी र छोराको समान महत्व नहुञ्जेल यो सम्बोधन हुन सक्दैन भनेर हामीले बृहत्रुपमा बुझ्नु आवश्यक छ ।’
© 2021, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.