पोखरा।
गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले समातामुलक समाज निर्माणको लागि दलित महिला जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनमा स्थानीय तहका निर्वाचित दलित महिला वडा सदस्य र जि.स.स पदाधिकारीका लागि आयोजना गरेको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमको उद्घाटनमा उनले सो कुरा बताए ।
उनले मानव मानवबीचको सम्बन्धमा कुरीतिको रुपमा रहेको जातीय भेदभावलाई विसं २०६२/०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट पुनःस्थापित संसदले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको स्मरण गराउँदै २०६८ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसूर र सँजाय ऐन बनेको बताए।
उनले शताब्दीयौदेखि बहिस्करणमा पारिएको दलित समुदायको उत्थानका लागि जनप्रतिनिधिले वडा तथा पालिकाका नीति कार्यक्रम योजना तर्जुमा गर्दा यथोचित सहभागिता हुन आवश्यक रहेको औल्याए। स्थानीय तहमा आएका बजेटबारे चासो राख्नु, रकम लक्षित समुदायमा खर्च भएको छ कि छैन बुझ्न अग्रसर हुुनुका साथै स्वास्थ्य, खानेपानी लगायत आधारभूत आवश्यकताका कुरामा उत्पीडित महिला सदस्यको भूमिका प्रभावकारी हुने उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमले नेपालको संविधानको प्रस्तावनामानै सबै खाले विभेदको अन्त्य गर्ने कुराको सुनिश्चित गर्दै मौलिक हक अन्तर्गत समानताको हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक व्यवस्था गरिएको जनाउँदै जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेर सामाजिक रुपान्तरणमा जुट्नु पर्ने बताए ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बैनबहादुर क्षेत्रीले सबै प्रकारका जातीय विभेद, कुरीति, कुसंस्कार, अन्धविश्वास लगायत अमानवीय व्यवहारलाई निर्मुल पार्ने जनप्रतिनिधिहरुले सचेतना जोड दिनुपर्ने बताए।
दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सो कार्यक्रममा कास्कीका ७२ वडाका दलित जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता हुने र पहिलो दिन ३६को जना सहभागीता रहेको समितिका उपप्रमुख सावित्री भण्डारीले जानकारी दिए।
© 2021, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.