संजय रेग्मी,
पर्वत /ताण्डव न्यूज ।
नागरिकलाई स्थानीय तहबाट नै न्याय दिने उद्धेश्यले हरेक पालिकामा न्यायिक समिति गठन हुने प्रावधान रहे पनि पर्वतको कुश्मा नगरपालिकामा भने अझै सम्म पनि न्यायिक समिति गठन हुने सकेको छैन् ।
नेकपा र नेपाली काँग्रेसको खिचातानीका कारण स्थानीय तहको निर्वाचन भएको २ बर्ष पुग्न लाग्दा पनि समिति गठन हुन नसकेको हो । स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिमा देवानी प्रकृतिका मुद्धाहरुमाथी छलफल गर्ने संबैधानिक अधिकार भएपनि न्यायिक समिति गठन हुन नसक्दा नगरबासीहरु न्यायिक सेवाबाट बञ्चित बनेका छन् । कुश्मा नगरपालिकाका १४ वटा वडा मध्ये नगर प्रमुख र उपप्रमुख सहित ४ वडा मात्रै नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले जितेका थिए ।
नगरपालिकामा नेकपा समर्थित वडाध्यक्षहरुको बहुमत भएपछि न्यायिक समिति गठन गर्न सहमति नजुटेको हो । समिति गठनको बिषयमा पटक पटक बैठक बसेपनि सहमति जुट्न नसकेको उपप्रमुख सिता काफ्ले लामिछानेले बताउनुभयो । न्यायिक समिति बन्न नसक्दा नगरपालिकामा न्यायका लागि आएका निवेदनहरु त्यत्तिकै थन्किएका छन ।
स्थानीय तहमा गठन भएको न्यायिक समितिमा विवाद दर्ता हुने, उजुरी आउने सहित उजुरीहरु माथि छलफल गरि न्याय निरुपण गर्ने अधिकार हो । पर्वतका दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका सहित सात स्थानीय तह मध्ये कुश्मा नगरपालिकामा मात्रै न्यायिक समिति गठन हुन नसकेको हो ।
© 2018, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.