जीवन सुवेदी
पाेखरा/ताण्डव न्यूज
विपक्षी दलसँग लिखित सहमतिपश्चात् सरकार बनाउन सफल गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल सहमतिकै कारण उल्झनमा परेपछि केन्द्रीय नेतृत्वसँग गुहार माग्न काठमाण्डौं हान्निएका छन् । साना दलले ठूला मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि मुख्यमन्त्री एकातिर नैतिक संकटमा फँसेका छन् भने अर्काेतिर सहमति उल्लंघन भए समर्थन फिर्ताको डर पनि थपिएको छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनता समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्यसँग ३ बुँदे लिखित सहमति गरेको खुलेको थियो, जुन अहिले मुख्यमन्त्रीमाथि नै समस्याको कारण बनेको हो ।
यसैबीच काँग्रेस गठबन्धनको सारथी बनेको नेकपा माओवादी भने सरकार गठनमा ढिलो गर्न नहुने बताइरहेको छ । माओवादी संसदीय दलका नेतासमेत रहेका सांसद हरिबहादुर चुमानले सरकार गठनलाई छिट्टै पुर्णता दिनुपर्ने बताएछन् । गठबन्धनमा जसपाको गाँठोबारे प्रश्न गर्दा चुमानले भने, ‘कांग्रेसले सम्झौता गरेपछि तपाइहरुकै भागबाट दिनुस् भनेका छौं ।’ चुमानका अनुसार अर्थ जसपालाई दिए माओवादीलाई भौतिक योजना तथा पुर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइनुपर्छ । ‘महत्वपूर्ण मन्त्रालय नपाएको अवस्थामा हामी सरकारमा जानुको अर्थ छैन भनेर स्पष्ट अडान राखेका छौं’ चुमानले प्रष्ट्याए ।’
सरकार गठनमा ३१ जनामात्र सांसदको समर्थन रहेको भन्दै चुमानले एक–दुई जना सांसदले पनि असन्तुष्टि जनाउँदा अप्ठेरो परेको बताए । विघटन हुनै लागेको प्रदेश सभालाई बचाएको बताउँदै चुमानले संघीयताको पहिलो अभ्यास भएकाले पनि केन्द्रीय मानििकता अझै हावी रहेको उल्लेख गरे । ‘हामीले पटकपटक छलफल त ग¥यौँ, तर तलबाट कुरा नमिलेपछि अहिले माथिसम्म कुरा पुग्या’छ,’ चुमानले भने ‘एकदुई दिनमा सहमति भएर आएपछि कुरा टुंगिन्छ ।’
माओवादीका सांसद दिपक कोइरालाले सरकार गठनमा भइरहेको ढिलाई प्रति असन्तुष्टि जनाए । जसपासँग काँग्रेसले गरेको सम्झौताले अप्ठ्यारो परिस्थिती सिर्जना गरेको उनले बताए । सांसद कोइराला भन्छन् ‘जे भईरहेको छ, गलत भैरहेको छ, हामी पनि सरकार गठनमा भैरहेको ढिलाईप्रति सन्तुष्ट छैनौ । १५ जना सांसद भएको काँग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउने, १२ सांसद भएको माओबादीले भौतिक नपाउने भन्ने हुन्छ ? जसपा संग काँग्रेसले गरेको सम्झौताले अप्ठ्यारो पारेको हो । छिटै सरकारलाई पुर्णता दिनुपर्ने पक्षमा हामी छौँ ।’
माओवादीकै अर्का सांसद रामजी बराल ‘जीवन’ले गठबन्धनलाई मिलाएर लैजाने भन्ने विषय सजिलो देखेका छैनन् । गठबन्धनलाई मिलाउने कुरा निकै गाह्राे विषय रहेकाले अहिले नै मन्त्रीपरिषद गठनमा मुख्यमन्त्री असफल भइसकेको भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । तर माओवादीले मुख्यमन्त्रीमा समर्थन जनाएपछि धेरै दायित्व मुख्यमन्त्रीकै काँधमा सुम्पेको उनले बताए । सत्ता साझेदार दलबीच मागदाबीका कुरा स्वभाविक भएपनि सबैलाई मिलाउने जिम्मा मुख्यमन्त्रीकै भएको उनको भनाई छ । ‘सरकार गठन गर्नेबेलासम्म हामीले भूमिका खेल्यौँ, दिने ठाउँमा, मिलाएर जाने ठाउँमा उहाँहरु हुनुहुन्छ’ बरालको कथन छ ।
यसअघि जसपासँग मुख्यमन्त्रीले गरेको ३ बुँदे सहमतिमा अर्थ मन्त्रालयसहित २ मन्त्रालय समाजवादीले पाउनुपर्ने, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनु पर्ने र दलीयमा पाउन १० प्रतिशतको व्यवस्था हटाउनु पर्ने बुँदा छन् । यता जसपाका आचार्यले पनि आफ्नो दलले अर्थ मन्त्रालयमा पाउनैपर्ने अडान कायमै रहेको बताएका छन् । मुख्यमन्त्रीले सहमति गरिसकेको अवस्थामा आफूहरू अर्थसहित २ मन्त्रालय नदिए सरकार बाहिर बस्ने आचार्यले बताइसकेका छन् ।
© 2021, Tandav News. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.