‘दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारी’ भन्ने मूल नाराका साथ ६१ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइरहेको अवसरमा जिल्ला सहकारी संघको तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्दछु । सयुंक्त राष्ट्र संघले निर्दिष्ट गरेका १७ वटा लक्ष्यहरु मध्येमा हामीले कति वटा लक्ष्य तर्फ उन्मुख हुन सक्दछौं भन्ने विषयलाई लिएर पनि हामीले हालसम्म निरन्तर सहकारी दिवस मनाउने अभियानमा छौं ।
यस सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा जिल्ला सहकारी संघको दोस्रो कार्यकालको लागि म निर्वाचित भएर आएको हो । पहिलो कार्यकालमा हामीले सहकारी संस्थालाई व्यवस्थित बनाउन शिक्षा, तालिम र सूचनाको विषयमा कार्यान्वयन गराउन तर्फ लागेका थियौं । यहाँ सञ्चालनमा भईरहेका मुलभूत कुराहरुलाई निरन्तरता दिँदै हाल हाम्रो मुलुकको पर्नुसंरचनासँगै संघीयतामा प्रवेश गरिसके पश्चात्त राजनीतिक रुपमा पनि स्थिरता तर्फ गइसकेको देखिन्छ । यससँगै हाम्रो मुख्य एजेण्डा भनेको अब मुलुकमा आर्थिक समृद्धि, सामाजिक परिवर्तन सहकारीको माध्यमबाट गर्न सकिन्छ भन्ने हो ।
स्थानीय तह र प्रदेश तहले सहकारीका विषयमा बनाइने कानुनहरु सहकारी अनुकुल बनाउनका लागि जिल्ला सहकारी संघको तर्फबाट मुख्य भूमिका रहन्छ । त्यसका लागि विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने, सहकारीका अभियन्तासँगको सहकार्यमा हामी सहकारीलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित गराउनका लागि लिखित रुपमै विधायकसम्म पु¥याउने काम हुन्छ ।
कास्कीमा हाल ६२९ सहकारी सञ्चालनमा आएका छन् । सबैभन्दा धेरै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नेछन् । त्यसपछि कृषि सहकारीको संख्या छ । अन्य विषयगत सहकारीको पनि संख्या यसमा छ ।
विशेषगरी अहिले सहकारीहरु उत्पादनमा जानु पर्दछ भन्ने कुरा उठेको छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा भने सबैभन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी छन् । सहकारीहरुलाई उत्पादनमा लैजानको निमित्त ऐन कानुनहरु राम्रो आउनुपर्यो । त्यसपश्चात्त हामी उत्पादनमा जोडिन सक्छौ, थप बजारीकरणमा जान सक्छौ ।
त्यसपछि मात्र बचत तथा ऋण कारोबार तेस्रो नम्बरमा पर्न सक्थ्यो होला । हाम्रो देशको सहकारीको हकमा बचत तथा ऋणको कारोबार बढी भयो, उत्पादन र बजारीकरणको काम कम भयो । सहकारीले गरेनन् भन्न त सजिलो छ तर भनेअनुसारले राज्यले पनि के गर्ने हो । स्पष्ट ऐनमा ल्याउनु पर्यो ।
भारतकै कुरा गर्ने हो भने पनि दूध उत्पादन गर्ने काम सहकारी संस्थाले गरेको छ भने लागतको हिसाबले कति लागत छ पहिले नै निक्र्यौल गरिदिएको हुन्छ । लागत मूल्यमा उत्पादक किसानलाई र सहकारी संस्थालाई छुट्टाछुट्टै मार्जिन तोकिदिएर बजारमा निश्चित मूल्यमा पठाइन्छ ।
कुनै पनि कृषिजन्य उत्पादनको वस्तुहरुमा लागत मूल्यको ५० प्रतिशत मूल्य राज्यले वहन गरेको हुन्छ । जसले गर्दा भारतमा उत्पादनको लागि किसानहरुलाई प्रोत्साहन र प्रत्यक्ष आर्थिक भार पनि नपर्ने भएकाले बजारमा विक्री लागि पठाइएको उत्पादित कृषि सामग्री सुपथ मूल्यमा उपभोक्ताले पाइरहेका हुन्छन् ।
उत्पादनलाई नै जोड दिने उद्देश्यले जिल्ला सहरकारी संघ कास्कीले गाउँगाउँबाट दूध उत्पादन गर्ने कृषकहरुलाई गोलबद्ध गराई दुध उत्पादन गर्न लगाइएको छ । उत्पादित दूधलाई संघले नै दुई हजार लिटर सम्म प्रशोधन गर्छ । प्रशोशित दूध विक्रीका लागि संघले व्यवस्था मिलाएको छ । दुई हजार लिटरसम्म त संघले व्यवस्थापन गर्न सकेको छ । अत्यधिक उत्पादन हुँदै गयो भने पनि हाम्रो भइरहेको पूर्वाधारले थेग्न नसक्ने हुन्छ ।
उत्पादन गरिसके पछि उत्पादित वस्तुले बजार पाउँछ भन्ने निश्चितता भयो भने मात्र उत्पादनमुखी कृषि व्यवसायमा थप बल पुग्छ । त्यो भनेको राज्यले सहकारी अनुकुल ऐन ल्याएर कार्यान्वयन गराउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो भनाई हो ।
कास्कीका सहकारी हकमा कुरा गर्ने हो भने उच्चतम स्थानमा पाउन सकिन्छ । सबै किसिमका सहकारीले कास्की सहकारीलाई यो स्थानमा ल्याउन मुख्य भूमिका खेलेका छन् । कफि उत्पादन सहकारीले कफि उत्पादनसँगै प्रशोधन र बजारीकरणमा राम्रो गरिरहेका छन् ।
दूध उत्पादन सहकारीले जिल्ला सहकारीसँग मिलेर प्रशोधन र बजारीकरण गरेका छन् । बचत तथा ऋण बहुउद्देश्यीय सहकारीले ठूला–ठूला कृषि फार्म सञ्चालन गरिरहेका छन् । रुपाताल मत्स्य विकास कृषि सहकारीले नमूना कै रुपमा मत्स्यपालन तथा उत्पादन गरिरहेका छन् ।
प्रकृति स्रोत र साधनमा सहकारीले भरपुर सदुपयोग गरी उत्पादनमा जोड दिन सक्यो भने मात्रै पनि समृद्धि तर्फ हामी उन्मुख हुन सक्छौ । अब स्थानीय र प्रदेश सरकारले सहकारीलाई साथमा लिएर हरेक उत्पादनलाई स्थानीयकरण गर्नुपर्छ ।
© 2018, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.