www.tandavnews.com
Fact ~ In search of truth

सहकारी अनुकुल ऐन ल्याउन आवश्यक

‘दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारी’ भन्ने मूल नाराका साथ ६१ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइरहेको अवसरमा जिल्ला सहकारी संघको तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्दछु । सयुंक्त राष्ट्र संघले निर्दिष्ट गरेका १७ वटा लक्ष्यहरु मध्येमा हामीले कति वटा लक्ष्य तर्फ उन्मुख हुन सक्दछौं भन्ने विषयलाई लिएर पनि हामीले हालसम्म निरन्तर सहकारी दिवस मनाउने अभियानमा छौं ।

यस सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा जिल्ला सहकारी संघको दोस्रो कार्यकालको लागि म निर्वाचित भएर आएको हो । पहिलो कार्यकालमा हामीले सहकारी संस्थालाई व्यवस्थित बनाउन शिक्षा, तालिम र सूचनाको विषयमा कार्यान्वयन गराउन तर्फ लागेका थियौं । यहाँ सञ्चालनमा भईरहेका मुलभूत कुराहरुलाई निरन्तरता दिँदै हाल हाम्रो मुलुकको पर्नुसंरचनासँगै संघीयतामा प्रवेश गरिसके पश्चात्त राजनीतिक रुपमा पनि स्थिरता तर्फ गइसकेको देखिन्छ । यससँगै हाम्रो मुख्य एजेण्डा भनेको अब मुलुकमा आर्थिक समृद्धि, सामाजिक परिवर्तन सहकारीको माध्यमबाट गर्न सकिन्छ भन्ने हो ।

स्थानीय तह र प्रदेश तहले सहकारीका विषयमा बनाइने कानुनहरु सहकारी अनुकुल बनाउनका लागि जिल्ला सहकारी संघको तर्फबाट मुख्य भूमिका रहन्छ । त्यसका लागि विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने, सहकारीका अभियन्तासँगको सहकार्यमा हामी सहकारीलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित गराउनका लागि लिखित रुपमै विधायकसम्म पु¥याउने काम हुन्छ ।

Batas

कास्कीमा हाल ६२९ सहकारी सञ्चालनमा आएका छन् । सबैभन्दा धेरै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नेछन् । त्यसपछि कृषि सहकारीको संख्या छ । अन्य विषयगत सहकारीको पनि संख्या यसमा छ ।

विशेषगरी अहिले सहकारीहरु उत्पादनमा जानु पर्दछ भन्ने कुरा उठेको छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा भने सबैभन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी छन् । सहकारीहरुलाई उत्पादनमा लैजानको निमित्त ऐन कानुनहरु राम्रो आउनुपर्यो । त्यसपश्चात्त हामी उत्पादनमा जोडिन सक्छौ, थप बजारीकरणमा जान सक्छौ ।

त्यसपछि मात्र बचत तथा ऋण कारोबार तेस्रो नम्बरमा पर्न सक्थ्यो होला । हाम्रो देशको सहकारीको हकमा बचत तथा ऋणको कारोबार बढी भयो, उत्पादन र बजारीकरणको काम कम भयो । सहकारीले गरेनन् भन्न त सजिलो छ तर भनेअनुसारले राज्यले पनि के गर्ने हो । स्पष्ट ऐनमा ल्याउनु पर्यो ।

भारतकै कुरा गर्ने हो भने पनि दूध उत्पादन गर्ने काम सहकारी संस्थाले गरेको छ भने लागतको हिसाबले कति लागत छ पहिले नै निक्र्यौल गरिदिएको हुन्छ । लागत मूल्यमा उत्पादक किसानलाई र सहकारी संस्थालाई छुट्टाछुट्टै मार्जिन तोकिदिएर बजारमा निश्चित मूल्यमा पठाइन्छ ।

कुनै पनि कृषिजन्य उत्पादनको वस्तुहरुमा लागत मूल्यको ५० प्रतिशत मूल्य राज्यले वहन गरेको हुन्छ । जसले गर्दा भारतमा उत्पादनको लागि किसानहरुलाई प्रोत्साहन र प्रत्यक्ष आर्थिक भार पनि नपर्ने भएकाले बजारमा विक्री लागि पठाइएको उत्पादित कृषि सामग्री सुपथ मूल्यमा उपभोक्ताले पाइरहेका हुन्छन् ।

उत्पादनलाई नै जोड दिने उद्देश्यले जिल्ला सहरकारी संघ कास्कीले गाउँगाउँबाट दूध उत्पादन गर्ने कृषकहरुलाई गोलबद्ध गराई दुध उत्पादन गर्न लगाइएको छ । उत्पादित दूधलाई संघले नै दुई हजार लिटर सम्म प्रशोधन गर्छ । प्रशोशित दूध विक्रीका लागि संघले व्यवस्था मिलाएको छ । दुई हजार लिटरसम्म त संघले व्यवस्थापन गर्न सकेको छ । अत्यधिक उत्पादन हुँदै गयो भने पनि हाम्रो भइरहेको पूर्वाधारले थेग्न नसक्ने हुन्छ ।

उत्पादन गरिसके पछि उत्पादित वस्तुले बजार पाउँछ भन्ने निश्चितता भयो भने मात्र उत्पादनमुखी कृषि व्यवसायमा थप बल पुग्छ । त्यो भनेको राज्यले सहकारी अनुकुल ऐन ल्याएर कार्यान्वयन गराउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो भनाई हो ।

कास्कीका सहकारी हकमा कुरा गर्ने हो भने उच्चतम स्थानमा पाउन सकिन्छ । सबै किसिमका सहकारीले कास्की सहकारीलाई यो स्थानमा ल्याउन मुख्य भूमिका खेलेका छन् । कफि उत्पादन सहकारीले कफि उत्पादनसँगै प्रशोधन र बजारीकरणमा राम्रो गरिरहेका छन् ।

दूध उत्पादन सहकारीले जिल्ला सहकारीसँग मिलेर प्रशोधन र बजारीकरण गरेका छन् । बचत तथा ऋण बहुउद्देश्यीय सहकारीले ठूला–ठूला कृषि फार्म सञ्चालन गरिरहेका छन् । रुपाताल मत्स्य विकास कृषि सहकारीले नमूना कै रुपमा मत्स्यपालन तथा उत्पादन गरिरहेका छन् ।

प्रकृति स्रोत र साधनमा सहकारीले भरपुर सदुपयोग गरी उत्पादनमा जोड दिन सक्यो भने मात्रै पनि समृद्धि तर्फ हामी उन्मुख हुन सक्छौ । अब स्थानीय र प्रदेश सरकारले सहकारीलाई साथमा लिएर हरेक उत्पादनलाई स्थानीयकरण गर्नुपर्छ ।

© 2018, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।

You might also like

Comments are closed.