पोखरा ।
प्रदेशसभा बैठकमा एकैदिन छलफल भई पारित भएको र प्रमाणीकरण समेत भईसकेको ‘प्रदेश कर र गैह्रकर ऐन, २०७५’ मा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका प्रदेशसभा सभा सदस्य हरिशरण आचार्यले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । प्रदेशसभाले पारित गर्ने विधेयकहरुमा पहिलोपटक संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।
उनले ऐनको धारा १३ को उपधारा २ लाई संशोधन गरि गरिब, गैर व्यवसायी र निर्वाहमुखी कृषि गर्ने कृषकहरुलाई लिखित रुपमै कर नलिईने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
यो धारा अनुसार कृषकले आफूले उत्पादन गरेका सामान्य वस्तु बिक्री गर्दा पनि कर तिनुपर्ने हुन्छ । कृषकको हितमा नभएको हुँदा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको आचार्यले बताए ।
उक्त उपधारामा कृषि आयमा कृृषि उपजको प्रारम्भिक रुपमा बिक्री गरेको बखत लगाईनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । स्पष्टिकरणमा भने, फलफूल, तरकारी, आलु, अण्डा, मासुजन्य पदार्थ, माछा, दुध, दलहन र तेलहन जस्ता वस्तु सम्झनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
यो उपधारालाई लिखितैरुपमा संशोधन गर्नुपर्ने उनको माग रहेतापनि संशोधन भने हुन सकेन् । उनले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता पनि लिएनन् । संशोधनको प्रस्तावलाई सभामुखको भूमिकामा रहेकी उपसभामुख सिर्जना शर्माले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमत सांसदले हुन्न भनेपछि संशोधन प्रस्ताव खारेज भयो ।
यो ऐनको छलफलमा बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुले करको दायरा बढाउनुपर्ने, करदातालाई सम्मान गर्नुपर्ने, कृषि कर अव्यवहारिक रहेको र कम्युनिष्टको लागि अशोभनीय रहेको, कर दुरुपयोग हुन नदिन सरकारले ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने, उद्योगी व्यवसायमिैत्री हुनुपर्ने जनाएका थिए ।
ऐनमाथिको छलफलमा उठेका जवाफ दिँदै प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङले करदातामैत्री ऐन रहेको जनाए । यस्तै, कृषि कर प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको एकमात्र सूचीमा रहेको हुँदा यसलाई छलफल र आवश्यकता अनुसार बनाईएको उनले प्रतिक्रिया दिए ।
© 2018, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.