पाेखरा ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलले राजनीतिमा अपराधिकरण बढेका कारण सुशासनको स्थापनामा समस्या भएको बताएका छन् ।
विश्व खाद्य दिवस २०१८ को सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालय र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयको सहआयोजना तथा अन्नपुर्ण गाउँपालिकाको समन्वयमा असोज २३ गते कास्कीको अन्नपुर्ण गाउँपालिकामा सम्पन्न स्थानीय तह र मानव अधिकार विषयक सचेतना कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले खाद्य र उपभोक्ताको अधिकारलाई मौलिक हकमा राखिएका कारण सरकारले नागरिकलाई प्रदान गरेको अधिकार नागरिकले उपभोग गरे नगरेको बारेमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निगरानी गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशका निर्देशक दिपकजंगध्वज कार्कीले स्थानीय निकाय र प्रशासनबीच समन्वय बढाएर बजार अनुगमनलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए । सचेतना भन्दा जवाफदेहिता आजको आवश्यकता रहेको बताउँदै कार्कीले नागरिकको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभुत नभएसम्म देशको विकास हुन नसक्ने भनाई राखे ।
अन्नपुर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुँवरले कानुनमा लेखिनुभन्दा ब्यवहारमा लागु गर्न सक्नु ठुलो भएको भन्दै मौलिक हकमा उल्लेख गरिएका अधिकार नागरिकलाई प्रदान गर्दा पनि चुनौति रहेको बताए । ब्यवस्थापन र कार्ययोजना बिना बनेका कानुनले स्थानीय तहलाई पनि प्रभावित गरेको भन्दै कुँवरले ऐनकानुनको निर्माण गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।
सोही गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायीक समितिकी अध्यक्ष सगुन गुरुङले ब्यक्तिले आफु स्वयम् र आफ्नो घर परिवारमा भएका ब्यक्तिलाई असल सँस्कार दिएमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कमी आउने बताईन् । ठुला ठुला विषयमा ध्यान दिँदा घरआगनका समस्या छुटेको बताउँदै गुरुङले आफुबाट परिवर्तन सुरू गरे देश परिवर्तन सम्भव भएको बताईन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयका संयोजक शिव खकुरेलले न्यून आर्थिक श्रोत भएका नागरिकले स्वास्थ उपचारमा सुविधा पाउन नसकेको नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ र खाद्य अधिकारको उपभोग गराउनु राज्यको दायित्व भएको बताए । स्थानीय सरकारले नागरिकका अधिकारलाई गम्भिरतापुर्वक लिन आग्रह गर्दै संयोजक खकुरेलले मौलिक हक अन्र्तगत खाद्य अधिकार तथा उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण राज्यले गर्नुपर्ने भनाई राखे ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका मानव अधिकार अधिकृत मोहन काफ्लेले पर्याप्त खाद्य अधिकारका विषयमा एक कार्यपत्र समेत सहभागी समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।
अन्नपुर्ण गाउँपालिकाको कार्यालयका कृषि प्राविधिक शशी सिंहले किसान आयोग बनाई बास्तविक किसानको अधिकार सुनिश्चित भएमात्रै खाद्य अधिकार सुरक्षित हुने बताए ।
स्थानीय मुक्तिराम अधिकारीले देशमा ठुलाठुला काण्ड सेलाएर गएको अवस्थामा खाद्य अधिकारबाट बञ्चित भएको भन्दै नागरिकले राज्यका विरूद्ध मुद्दा हालिहालेमा पनि न्याय पाउनेमा शंका ब्यक्त गरे ।
मानव अधिकार निगरानी समुह ढिकुरपोखरीका संयोजक चतुरमान विकले वास्तविक किसानको पहिचान गरी परिचयपत्र तथा वैज्ञानिक खेती प्रणाली अपनाएमा युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम हटेर जाने बताए ।
सिर्जना माध्यामिक विद्यालय ढिकुरपोखरीका विद्यार्थी सञ्जय पौडेलले राज्यले माध्यामिक तहसम्म निशुल्क शिक्षाको घोषणा गरेपनि आफुहरूले मासिक शुल्क तिरिरहेको बताउँदै कुन निकायले यसतर्फ निगरानी गर्ने हो ? भनि प्रश्न गरे ।
कार्यक्रममा अन्नपुर्ण गाउँपालिका–२ का वडा सदस्य भगवती भण्डारी, वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष भरतजंग कुँवर, मानव अधिकार निगरानी समुह ढिकुरपोखरीका सचिव नारायण प्रसाद भण्डारी, सदस्य राजु सुनार लगायतले आफ्ना भनाई राखेका थिए ।
© 2018, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.