पोखरा ,ताण्डव न्यूज ।
गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले बेरोजगारी र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण हिंसाका घटना धेरै भएको भन्दै प्रदेश सरकारले आर्थिक सशक्तिकरणका कार्यक्रमलाई जोड दिएको जानकारी दिईन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले मङ्सिर १३ गते कास्कीको पोखरामा आयोजना गरेको गण्डकी प्रदेशकाृ मानवअधिकार अवस्था विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री पुनले सो कुरा बताएकी हुन् । आर्थिक सशक्तिकरण संगै नैतिक शिक्षा र कानुनको पालनाले मात्रै समानता ल्याई मानव अधिकार मैत्री समाज निर्माण हुने बताउँदै राष्ट्र विकास राज्यको दायित्व संगसंगै नागरिकको कर्तब्य समेत भएकोले सरकारलाई साथ दिनु नागरिकको कर्तब्य भएको बताईन् ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले इन्सेकले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारलाई योजना निर्माणका लागि मार्ग निर्देशन गर्ने बताउँदै हाल प्रदेशका समस्याको तत्काल सुनुवाई गर्न प्रदेश सरकारले ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताए । सो कार्यक्रम मार्फत आफ्ना समस्या सिधै टेलिफोन मार्फत गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराउन सकिने जानकारी दिँदै घिमिरेले प्रदेश सरकार मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपालनाका लागि प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरे ।
नेकपा, कास्कीका प्रतिनिधि तेजनारायण अधिकारीले हरेक घटनाका दोषीलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्नु पनि राज्यको दायित्व भएको बताउँदै घटनाका दोषीलाई समयमै कारवाही नगर्दा अपराधका घटना बढ्नेमा जोड दिए । नेपाली कांग्रेस, कास्कीका प्रतिनिधि उमेशराज पराजुलीले असुरक्षित गर्भपतन तथा आत्महत्याका समस्या दिनानुदिन बढ्दै गएको जानकारी गराउँदै ति गतिविधि न्युनीकरणका लागि प्रदेश सरकारले योजना बनाउनुपर्ने बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति, कास्कीका अध्यक्ष बैन बहादुर क्षेत्री अधिकारीले पछाडी परेको वर्गलाई मुलधारमा ल्याएमात्रै समाज मानवअधिकारमैत्री बन्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गण्डकी प्रदेश कार्यालयका निर्देशक दिपकजंगध्वज कार्कीले महिला र बालबालिकासंग सम्बन्धित घटना बढिरहेको भन्दै समाजमा रहेका घटनाको कारक तत्वको खोजी भएमा समस्याको निदान गर्न सहज हुने बताए । मानवअधिकारमैत्री समाजका लागि नीति निर्माण र बजेटको सहि पालना हुन आवश्यक रहेको बताउँदै कार्कीले ब्यक्ति वा समुह आफुले प्राप्त गर्ने अधिकारका बारेमा जानकार हुन पनि आवश्यक रहेको बताए ।
शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल कास्कीका अध्यक्ष बिष्णु बरालले सरकारले भर्खरै ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सबै समेटिएमात्रै नयाँ युग उदय हुन सक्ने बताए ।
राष्ट्रिय अपांग महासंघ, गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष खोमराज शर्माले अपांगता भएका ब्यक्तिका लागि भवन संरचना अभाव हुनुका साथै शैक्षिक सामाग्री पनि समयमा विद्यार्थीमाझ नपुग्ने बताए । हाल अपांगताको परिचयपत्र वितरणमा भएका ढिलाईका कारण अपांगता भएका ब्यक्ति विभिन्न खाले सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुनुपरेको शर्माको भनाई थियो ।
महिला मानव अधिकार रक्ष सञ्जाल, कास्कीका अध्यक्ष जानकी शर्माले घरभित्रै छोरा र छोरीबीच हुने विभेद अन्त्य भएमा पनि लैङ्गिक समानतामा ठुलो भुमिका खेल्ने बताईन् ।
नेपाल दलित संघ कास्कीका अध्यक्ष दुर्गा बहादुर सुनारले ग्रामिण भेगमा दलित समुदायका ब्यक्तिहरूले नागरिकता समयमै नलिएका कारण सरकारले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट बञ्चित रहेको बताउँदै दलित समुदायले अधिकार उपभोग गर्न नपाएका विषयलाई विस्तृत रूपमा नेपाल मानव अधिकार बर्ष पुस्तकमा समेट्न सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय, पोखराका संयोजक शिव खकुरेलले गत जनवरीदेखि हालसम्म गण्डकी प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था विषयक सामाग्री प्रस्तुत गरेका थिए । संयोजक खकुरेलले जनवरी २०१८ देखि हालसम्म इन्सेक पोखरा कार्यालयले गण्डकी प्रदेश अन्र्तगत भएका मानवअधिकार हनन तथा ज्यादती सम्बन्धी ५ सय ३६ ओटा घटना अभिलेख गरेको जानकारी दिँदै यस अवधिमा राज्य पक्षबाट भएका घटनामा ७२ जना र गैरराज्य पक्षबाट भएका घटनामा ५ सय ४० जना गरी कुल ६ सय १२ ब्यक्ति पीडित भएको बताए ।
जनवरी २०१८ देखि हालसम्म राज्य पक्षबाट ४ जना महिला तथा ३४ जना पुरूष गरी ३८ जना ब्यक्ति गिरफ्तार भएको र कुटपिटका घटनामा सातजना महिला र २७ जना पुरूष गरी ३४ जना ब्यक्ति पीडित भएको खकुरेलले जानकारी दिए ।
पछिल्लो समय महिला तथा बालिकामाथि हिंसा हुने क्रम बढेको बताउँदै खकुरेलले यस अवधिमा गैरराज्य पक्षबाट भएका बलात्कारका घटनामा १ सय ५ जना र बलात्कार प्रयास र यौन दुब्र्यवहारका घटनामा ५३ जना गरी १ सय ५८ जना महिला तथा बालिका यौनजन्य हिंसाका घटनामा पीडित भएको इन्सेक पोखराले अभिलेख गरेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशको मानवअधिकारको अवस्था विषयक स्थितिसुचक समेत सार्वजनिक गरि नेपाल मानव अधिकार बर्ष पुस्तक २०१९ का लागि इन्सेक गण्डकी प्रदेशले अभिलेख गरेका मानव अधिकार तथा ज्यादति सम्बन्धी घटनाका बारेमा समेत छलफल गरिएको थियो ।
© 2018, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.