अनुदान फिर्ता गर्दै पर्वतका लाभग्राही

पर्वत ।

पर्वतमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत भएका सात जनाले अनुदान रकम फिर्ता गरेका छन् । पूर्ण क्षतिको विवरणमा परेर घर निर्माणका लागि भन्दै पहिलो किस्ता लगेर घर नबनाएकाले उक्त रकम फिर्ता गरेका हुन् ।

भूकम्प पुनःनिर्माण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार फिर्ता गर्नेमा कुश्मा नगरपालिकाबाट छ जना र फलेवास नगरपालिकाका एक जनाले रकम फिर्ता गरेका हुन् । पहिलो किस्ता लगेर पनि घर निर्माण नगरेकालाई गत भदौदेखि कार्यालयले रकम फिर्ता गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।

कम क्षतिको सूचीमा परेको पर्वतमा निजी आवास पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने लाभग्राहीको सूचीअनुसार उपलब्धि निकै न्यून भएको पाइएको छ । जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा गरी पूर्ण क्षति भएका लाभग्राहीको सङ्ख्या पाँच हजार २ सय ६९ रहेको छ ।

अहिलेसम्म घर निर्माण सम्पन्न गरेका १६४ छन् । लाभग्राहीको सूचीमा सूचीकृतमध्ये चार हजार ९५० ले पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपैयाँ लगेका थिए । दोस्रो किस्ता लिनेको सङ्ख्या दुई हजार ३७४ छ । भूकम्प गएको चार वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि निजी आवास पूर्णरूपमा सम्पन्न गर्नेको सङ्ख्या भने जम्मा १६४ रहेको छ ।

कतिपय भूकम्पपीडितले घर बनाउन प्राविधिक स्टिमेटसमेत गराउन पाएका छैनन् । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी घर निर्माण मोदी गाउँपालिकामा भएको छ । मोदीमा ४९ ले घर निर्माण सकेर तेस्रो किस्ता लिइसकेको कार्यालय प्रमुख रामआशिष शाहले जानकारी दिए । “कतिपयले घर बनाइ सकेर पनि हिसाब राफसाफ भएको छैन”, उनले भने, “घर बनाइसकेकालाई हामीले तेस्रो किस्ता लिन बोलाइरहेका छौँ ।

कुश्मा नगरपालिकामा ३१, जलजलामा २८, महाशिलामा १५ र बिहादी गाउँपालिकामा ३२ ले घर निर्माण सकेर तेस्रो किस्ता लिइसकेका छन् । फलेबास नगरपालिका–८ को अर्चलेका २० घरधुरीको वासस्थान नै असुरक्षित भएपछि उनीहरूलाई एकीकृत बस्तीमा स्थानान्तरणको प्रक्रिया शुरु भएको छ । रासस

© 2019, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।