विनिता सुनार,
पोखरा/ताण्डव न्यूज।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पोखरा अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
फेवाताल किनारबाट ६५ मिटरभित्रका अनियमित संरचना भत्काउन गण्डकी प्रदेश सरकारले पक्रिया अघि बढाएसँगै संघले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।सर्वोच्च अदालतले अतिक्रमित संरचना ६ महिनाभित्र भत्काउन आदेश दिएसँगै गण्डकी सरकारले माघ ९ मा समिति गठन गरेको थियो ।
‘हाम्रो माग भनेको यहाँबाट निस्किए पनि हामिलाई व्यवस्थित रुपमा स्थान्तरण गरिनुपर्छ भन्ने हो’ गाइघाट टोल सुधार समितिको अध्यक्ष गोविन्द गुरुङले भने ।‘फेवाताल बचाउन हामि सबैको दायित्व हो, तर सरकारले २८ घरधुरी सुकुम्बासी गर्दै आइरहेको झुपडी भत्काउने निर्णय गरेको छ । उचित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था नगरिकन बस्ति हटाउन लागेको सुन्दा हाम्रो संगठनको गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको छ’ अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघ कास्कीका अध्यक्ष हर्कमान विश्वकर्माले बताए ।
सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन समितिको निर्णयलाई समर्थन र सहज वातावरण बनाउन सुकुम्बासीहरुको पूर्ण सहयोग हुने उनले भने ।२०६९ सालमा नेपाल सरकारद्धारा गठित सुकुम्बासी समस्या समितिले कि।न १३ भित्रको नापि नक्सा ट्रेस म्याप कित्ताकाट समेत गरि बास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गदै परिचय पत्र समेत प्रदान गरेको थियो ।
राज्य संघियतामा गएसंगै अव्यवस्थित सुकुम्बासीहरु हटाउन तर्फ अग्रसर देखिन्छ । सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिने चुनावी एजेन्डा बनाएका जनप्रतिनिधिहरुले नै आफुहरुलाई हटाउन लागेको सुकुम्बासीहरुको गुनासो छ ।
© 2019, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.