सञ्जय रेग्मी
पर्वत, ताण्डव न्यूज ।
देश संघीयतामा गएसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन भएको गत जेठ ३१ गते दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ । स्थानीय स्तरमा जनप्रतिनिधिहरु नहुँदा नागरिकलाई आफ्ना काम गर्न अप्ठ्यारो परेको थियो । संघीयता आएसँगै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुको पूर्ति भएको छ । काठमाडांैमा केन्द्रित रहेको केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण गरेर गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्ने र जनताका काम गाउँमै हुन थाल्यो । स्थानीय तहको निर्वाचन भएर गाउँ गाउँबाट जनताका कामहरु हुन सुरु गरेको भएपनि नागरिकको आकङ्क्षा भने पूरा हुन सकिरहेको छैन ।
देश संघीयतामा गएपछि जुन खालको सुविधा र शासन देशमा होला भन्ने अपेक्षा नागरिकको थियो त्यसको अनुभव जनतालाई भएन । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जति उल्लासका साथ जनताले गाउँको विकासको गति अगाडि जाला भन्ने सोचेका थिए त्यो नभएको गुनासो स्थानीयहरुको छ । कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले पालिका र वडाका लागि निकै राम्रा काम गरिरहेको भए पनि केही जनप्रतिनिधिहरू सुविधा, आनन्द र रमाइलोको खोजीमा लागिरहेका कारण सिंहदरबारलाई गाउँमा देख्ने धोको पालेका नागरिक चिन्तामा छन् ।
चुनावमा पराजय भोग्नुको अर्थ सधैँका लागि पराजित हुनु, राजनीतिमा चासो नै नराख्नु, विजयी भएका व्यक्तिसँग डराउनु भन्ने होइन । तर, स्थानीय तहको निर्वाचनको बेलामा उम्मेद्वारी दिएका प्रत्यासी उम्मेद्वारहरु गुमनाम छन् । निर्वाचनको बेलामा भोट माग्न र चुनाव प्रचारप्रसारको लागि गाउँका टोलटोलमा पुगेका उम्मेद्वारले त्यो बेलामा भने हारे व्यहोरे पनि नागरिकको आँगनमा आउने र चुनाव जितेपछि उम्मेद्वारलाई सकारात्मक खबरदारी गर्दै बाटो बिराएमा त्यसका बिरुद्धमा लड्ने बताउने गरेका थिए । तर चुनावमा पराजय भोगेपछि तीनै उम्मेद्वारहरु अहिले गुमनाम छन् । नेताले झूट बोल्छन् भन्ने कुरा पराजित उम्मेद्वारले नै पुष्टि गरेका छन् भने जितेर गएकाहरुको त आश्वासन दिने परम्परा पुरानो संस्कार नै बनिसकेको छ ।
चुनाव जितेपछि सुविधाको पछिपछि दौडिएका नेताहरुलाई त देख्न कहाँ र कहिले पो पाइन्छ र ? तर चुनावका बेलामा आकाश खसाल्ने गरी गफ दिएका पराजित उम्मेद्वारको समेत मुख देख्न नपाउँदा जनता निरास छन् । आपूmहरुले राजनीतिक परिवर्तनको महशुस गर्न नसकेको नागरिक नै बताउँछन् । निर्वाचनमा हार खाएका प्रत्यासी उम्मेद्वारहरु चुपचाप छन् । केही पालिकामा राम्रा प्रयास भइरहेको भए पनि कतिपय ठाउँका जनप्रतिनिधिले ‘माखो मार्न’ नसकेको अवस्था छ । आपूm जनताको पिर मर्का बुझ्ने नेता भएकोले चुनाव जित्दा होस् वा हार्दा नै किन नहोस् जनताको दैलोमा पुग्ने भनेर कसम खाँदै त्यो बेलामा मत मागेका प्रत्यासी उम्मेद्वारहरु त्यसपछि फर्केर गाउँमा नपुगेको धेरै ठाउँका नागरिकहरू बताउँछन् । निर्वाचन जितेर पालिका तथा वडाका प्रमुख बनेकाहरूका समाचार दैनिक जसो आउने गरेका छन् त पराजय भोगेकाहरू कहाँ के गर्दै छन् ? खासै सम्पर्कमा नै छैनन् ।
स्थानीय तहहरूले तलब, भत्ता लगायतका कुरामा धेरै खर्च गर्छन् । अनुगमन र बैठकका नाममा धेरै बजेट खर्च हुन्छ । तर कार्यालयलाई व्यवस्थित पार्नेमा ध्यान जान सकेको छैन । जिल्लाका सबै पालिकाका कार्यालयहरू साँघुरा घरबाट चल्दै आएका छन् । पालिकामा रहने शाखाहरूका लागि न त कार्यकक्ष छन् न त बस्नका लागि कुर्सी नै । पर्वतको ठूलो र सदरमुकाम रहेको कुश्मा नगरपालिकाको कार्यालयमा नै विषयगत शाखाका लागि कार्यकक्ष छैनन् । झोलाको भरमा शाखाका प्रमुखहरूले कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । कर्मचारीहरू कार्यालयको जुन टेबल र जुन ठाउँ खाली छ त्यही टेबलमा बस्दै काम गर्न बाध्य भएका छन् । बस्ने कुर्सी र टेबल नहुँदा दुई जना कर्मचारी दिनभर जुन शाखाको कुर्सी खाली छ सोही शाखामा बसेर काम गरिरहेका भेटिन्छन् ।
कुश्मा नगरपालिकामा महिला तथा बालबालिका शाखा, शिक्षा, कृषि, पशु र स्वास्थ्य शाखाको पनि आफ्नै कार्यकक्ष नहुँदा झोलामै कार्यालय सञ्चालन गरिरहनु परेको छ । जिल्लाका अन्य पालिकाको अवस्था भने यो भन्दा पनि दयनीय छ । आफ्नो कार्यकक्ष नहुँदा कर्मचारीलाई समेत काम गर्न समस्या भएको छ भने काम गर्ने वातावरणसमेत नभएको कर्मचारीहरूको प्रतिक्रिया छ । यस्तै जलजला गाउँपालिका, मोदी गाउँपालिका, महाशिला गाउँपालिका, बिहादी गाउँपालिका र रुपैयाँ गाउँपालिकाको अवस्था पनि उस्तै दयनीय छ । ती पालिकाहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूले पनि कार्यालयमा बस्ने कुर्सीसम्म नहुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको बताउँछन् ।
स्थानीय तहहरूमा प्रमुख र उपप्रमुखहरूको विवादका कारण कार्यसम्पादनमा समस्या पर्दै आएका छन । स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै पालिकाहरूमा प्रमुख र उपप्रमुख निर्वाचित भएका छन । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै निर्वाचित उनीहरूमध्ये अधिकांशको अहिले मिल्ती छैन । स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखका बिचमा भएका टकराबहरू प्रष्ट रूपमा बाहिर आइरहेका छन् । दैनिक कार्यसम्पादनदेखि पदीय अधिकार र भूमिकाका कारण उनीहरू बिचको टकराब सतहमा नै देखिने गरी बाहिर आएको हो । संविधानले नै उल्लेख गरेका अधिकारहरू प्रमुख र अध्यक्षले उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई दिन नखोज्ने कतिपय अवस्थामा उपप्रमुख र उपाध्यक्षले बढी नै अधिकार लिन र भूमिका बढाउन खोज्नाले स्थानीय तहहरूमा समस्या देखिन थालेको हो ।
पर्वत जिल्लाका ७ वटा स्थानीय तहहरू मध्ये अधिकांशमा समस्या देखिएको छ । केही स्थानीय तहहरूको आन्तरिक द्वन्द्व सार्वजनिक समेत भएको छ । जिल्लाको सदरमुकाम समेत रहेको कुस्मा नगरपालिकाकी उपप्रमुख सिता काफ्ले लामिछानेले नगर सभा नै बहिष्कार गरिन । नगर सभामा आफ्नो कुराको सुनुवाइ नै नभएको भन्दै उपप्रमुखले नगर सभा बहिष्कार गरेको बताइन्छ । नगर सभा बहिष्कार गरेको दाबी गरेकी उपप्रमुख काफ्लेले नगर सभा बैठकमा भने नोट अफ डिसेन्ट लेखिन् । केही समयदेखि नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीसँग उनको सम्बन्ध बिग्रिएको छ । दुवै जना नेपाली काँग्रेसबाट नै निर्वाचित भएको भए पनि उनीहरूबिचको टकराब हट केक बनेको छ ।
फलेवास नगरपालिकामा पनि नगर प्रमुख र उपप्रमुखबिच टकराब रहँदै आएको छ । नगरप्रमुखले योजनाहरूको कार्यान्वयनमा आफूलाई सहभागी नगराएको आरोप लगाउने उपप्रमुख मञ्जु अधिकारीले यस अघिदेखि नै नगर सभामा आफ्नो भूमिका र आसनको व्यवस्थापनमा कडा आपत्ति जनाएकी थिइन । नगरप्रमुख पदमपाणी शर्माले नगर सभाको आसनको व्यवस्थापनमा आफू माथि अन्याय गरेको आरोप लगाउँदै उपप्रमुख अधिकारीले जननिर्वाचित प्रतिनिधिको अवमूल्यन भएको बताइएकी थिइन् । नगर सभा नै बहिष्कार गर्नेसम्मको धम्की दिएकी उपप्रमुखले अन्ततः नगरसभामा भाग लिए पनि नगर सभाको बैठकमा उनको विमति रहँदै आएको छ ।
नगरप्रमुख शर्माले भने उपप्रमुखले संवैधानिक रूपमा प्राप्त गर्ने सबै प्रकारका अधिकारहरू प्रत्याभूति गरेको बताउँछन् । उनले उपप्रमुखले निर्वाह गर्नुपर्ने सबै भूमिकामा समान सहभागिता गराउँदै आएको दाबी गर्छन् । जिल्लाको मोदी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सेती महतले केही समय अघि अध्यक्ष प्रेम पौडेल र गाउँपालिकाका अन्य पदाधिकारीहरूले आफ्नो भूमिका गौण बनाएको आरोप लगाउँदै अन्तरवार्ता दिएकी थिइन् । उनले आफूलाई सवारीको सुविधा गाउँपालिकाले उपलब्ध नगराएको, बजेट निर्माण तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनहरूमा सहभागी नगराएको आरोप लगाएकी थिइन् ।
करिब दुई दशकपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा जनतामा धेरै आशा जागेको थियो । कतै स्मार्ट सिटी, कतै नमुना सहर र सबैतिर जनताको दुःख कष्टमा साथसाथ हुने वाचा खाएका जनप्रतिनिधि अहिले धमाधम सेवाग्राहीलाई लिने कर तथा दस्तुर बढाउने होडमा छन् । पर्वतमा मात्रै नौ सय प्रतिशतसम्म दस्तुर बढाइएको छ । यतिसम्मकी फलेवास नगरपालिकाले अपांगता सिफारिसमा समेत दुई सय रुपैयाँ दस्तुर असुल्न थालेको छ । विगतमा बिना पैसा पाइने अपाङ्गता सिफारिसमा दुई सय रुपैयाँ लिन थालिएको छ । उद्योग व्यवसाय विस्तार गरी त्यसको माध्यमबाट आर्थिक गतिशीलता खोज्नु पर्नेमा साना तथा मझौला उद्योग स्थापनाको सिफारिसमा मात्रै बिस गुणा बढी दस्तुर निर्धारण गरेका छन् ।
अरू त केऽ राज्यले सित्तैमा दिनुपर्ने नागरिकता सिफारिस दस्तुर समेत ५० रुपैयाँबाट बढाएर तीन सय बनाइएको छ । यस्तै अवस्था अरू स्थानीय तहको पनि छ । महाशिला गाउँपालिकाले विपन्नता प्रमाणित गर्ने दस्तुर दोब्बर बनाएर एक हजार रुपैयाँ पु¥याएको छ । मृतकसँगको नाता प्रमाणित दस्तुर पनि तीन गुणा बढाइएको छ । मोदी गाउँपालिकाले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता सिफारिसका लागि सिफारिस दस्तुर ५० बाट २०० रुपैयाँ बनाएको छ । जन्म दर्ता र विवाह दर्ता मात्र होइन मृत्यु दर्तामा समेत दस्तुर बढाएको छ । उसले बसाइसराइ लगायतमा ९ सय प्रतिशतभन्दा बढी दस्तुर बढाएको छ ।
स्थानीय तहमा आम्दानीको स्रोत बढाउने नाममा जथाभावी रूपमा सेवा शुल्क तथा कर बढाइएपछि स्थानीय सरकारले सुविधाभन्दा पीडा बढी दिएको भन्दै सेवाग्राहीको गुनासो बढेको छ । दुई नगरपालिका सहित सात स्थानीय तहहरू रहेको पर्वतमा सबै स्थानीय तहले नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएको सिफारिस, प्रमाणित बापत लिइने दस्तुर लगायतमा दस्तुर बढाएका छन् ।
जनप्रतिनिधिहरूले महङ्गा गाडी खरिद गरेका छन् । तर लामो समयदेखि बिरामी परेर थन्किएका एम्बुलेन्सहरू भने सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । जनताका दुःख जस्ताका तस्तै छन् । प्रत्येक वडामा बाँडिएका सरकारी मोटरसाइकलहरूको दुरुपयोग भइरहेको छ । वडाध्यक्षका लागि प्रदान गरिएका मोटरसाइकलहरूमा आफन्त र नातेदारहरूको मनोमानी छ । जिल्लाका सबै वडाका वडाध्यक्षहरुलाई उनीहरूको आवश्यकता अनुसार मोटरसाइकल र स्कुटर प्रदान गरिएको छ । सात ओटा पालिका रहेको पर्वतमा ६१ वडा रहेका छन् । सबै वडाका अध्यक्ष र सचिवहरूले एक एक ओटा मोटरसाइकल चढ्दै आएका छन् ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिका कार्यालयमा रहेका मोटरसाइकल र स्कुटर बाहेक वडाध्यक्षहरुले मात्र प्रयोग गर्ने मोटरसाइकलको खर्च वार्षिक झन्डै १२ लाखको हाराहारीमा आउने गरेको छ । पर्वतको कुश्मा नगरपालिकामा १४ वटा, फलेवास नगरपालिकामा ११ वटा, जलजला गाउँपालिकामा ९ वटा, मोदी गाउँपालिकामा आठ वटा, महाशिला गाउँपालिकामा छ वटा, बिहादी गाउँपालिकामा छ वटा, पैयूँ गाउँपालिकामा सात वटा वडा रहेका छन् ।
वडाका बाइक आफन्त र नातेदारको हातमा वडाध्यक्ष वा सचिवहरूले नागरिकका काम छिटो सम्पादन गर्नको लागि भनेर सवारी साधन दिएको भए पनि ती मोटरसाइकलहरू वडाध्यक्षहरु भन्दा बढी उनीहरूका सन्तान, छिमेकी वा नातेदारले बढी चलाउने गरेको पनि नागरिकको गुनासो छ । सरकारी बाइक भएका कारण नै पाएको बेलामा आफन्त र इष्टमित्रहरूले वडाका मोटरसाइकलको दुरुपयोग गर्ने गरेको धेरै सुनिने गरेको छ ।
© 2019, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.