पोखरा
ताण्डव न्यूज ।
पोखरा सिटी रेवान पोखरा लगायत अन्य ४ व्यवसायी समितिले एक दर्जन माग सहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
कोरोना कहरले होटल व्यवसायमा पारेको प्रभावको विषयमा पृथ्वी होटल व्यवसायी समिति, पोखरा सिटी रेवान, लेखनाथ होटल व्यवसायी समिति, लोकदोहोरी व्यवसायी समिति तथा धम्पुस पर्यटन व्यवसायी समितिले संयुक्त रुपमा १२ बुँदे माग सहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको आज (आईतबार ) आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिईएको हो ।
सिटी रेवानका अध्यक्ष दिपक तिमिल्सिनाले कोरोना भाईरसको महामारीले विभिन्न उद्योग सँगै होटल व्यवसायमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको बताउदै बैंकको किस्ता तिर्न कठिनाई भएको बताए । तिमिल्सिनाले व्यक्तिगत तथा सामाजिक सुरक्षा अपनाउदै होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्न माग गरिएको जानकारी दिए ।
व्यवसायी समितिको १ दर्जन माग यस्ता छन्
१. वर्तमान अवस्थामा होटल व्यवसायीहरु सवैभन्दा बढी घरभाडाको मारमा परेकोले यस लक डाउन अवधिभरको घरभाडा पूर्ण रुपमा छुट र संक्रमणकाल रहुन्जेलसम्मका लागि ५० देखि १००% सम्म छुटको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दछौं । साथै उक्त छुटका लागि घरधनीहरुलाई समेत राहत पुग्ने गरी बैंकको कर्जा भुक्तानीको समयावधि थप गर्नुका साथै उनीहरुले तिर्ने घरबहाल कर छुट र बैंकको व्याज तथा अन्य करहरुमा समेत सहुलियत प्रदान गर्नका लागि स्थानीय निकायसँगको समन्वयमा विशेष राहत प्याकेज मार्फत् सम्वोधन गरेर वातावरण सहज बनाउने व्यवस्था मिलाईयोस् ।
२. हाम्रो व्यवसाय अन्य प्रकृतिका व्यवसाय जस्तो लक डाउन खुल्नासाथ पहिलेको अवस्थामा नै सुचारु भई सामान्य अवस्थामा आउने व्यवसाय नभएकोले संक्रमण अवधिभर नै बिजुली पानीको महसुल मिनाह र टेलिफोन, इन्टरनेट लगायतका महसुलमा पनि विशेष सहुलियतको व्यवस्था मिलाईयोस् ।
३. कोभिड–१९ ले सबैभन्दा बढी असर पारेको यस क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई राहत स्वरुप संक्रमण काल सम्मको व्यवसाय कर तथा अन्य सबै प्रकारका राजस्व छुट गरिदिने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
४. यस क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीहरुले बैंक र वित्तिय संस्थाहरुबाट लिएको ऋणको व्याज र किस्ता तिर्ने मुख्य स्रोत यही व्यवसाय मात्र भएको हुँदा जुनसुकै शिर्षकमा लिएको भए पनि उक्त ऋण तिर्ने समयावधि कम्तिमा २ वर्ष थप गरी उक्त अवधिभरको व्याजमा सहुलियत प्रदान गरी लक डाउन तथा संक्रमणकाल सम्मको वुझाउनु पर्ने सम्पूर्ण रकम एकमुष्ठ गराई साँवामा गाविदिने व्यवस्था गरियोस्।
५. यस क्षेत्रका व्यवसायीहरुले राज्यबाट अहिलेसम्म कुनै पनि किसिमको व्यवसायिक सुविधा नपाएकोले तत्कालका लागि चालु व्यवसायलाई नै धितोको रुपमा मूल्यांकन गरी न्यून व्याजदरमा ऋण उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाईयोस् ।
६. वर्तमान विषम परिस्थिति पश्चात् व्यवसायलाई सहज रुपमा संचालन गर्नका लागि न्यून व्याजदरमा क्यात ीयबल को व्यवस्था गरियोस् ।
७. कोरोना संक्रमण शुरु हुने वित्तिकै आफ्ना मातहतका सम्पूर्ण होटलहरु राज्यलाई आवश्यक परेमा न्यूनतम शुल्कमा क्वारेन्टाईनका लागि दिन तयार रहेको कुरा सार्वजनिक गरेको महासंघलाई वाईपास गरेर ६ महिनाका लागि सवै होटल बन्द गर्ने भनेर सार्वजनिक सूचना नै जारी गर्ने निकायसँग सम्झौता गरी मित्रराष्ट्र भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने नेपालीहरुलाई क्वारेन्टाईनको नाउँमा उनीहरु कै खर्चमा जवरजस्ती तारे होटलमा महंगो रेटमा वस्न वाध्य पारिएको छ । उक्त निर्णयलाई तत्काल पुनर्विचार गरी उनीहरुलाई आ–आफ्नो इच्छा र स्तर अनुसारका होटलमा क्वारेन्टाईनका लागि वस्न पाउने अधिकार प्रदान गरियोस् ।
८. राज्यले अत्यावश्यक सेवामा राखेको तर लामो समयदेखि बन्द रहेका होटल व्यवसायलाई सरकारले जारी गरेको मापदण्ड अनुसारका सावधानीहरु अपनाएर खोल्न पाउने व्यवस्था तुरुन्त लागु गरियोस् ।
९. लक डाउनका कारण यस क्षेत्रबाट विस्थापित भई वेरोजगार भएका श्रमिक तथा मजदुरहरुलाई आवश्यक तालिमको व्यवस्था गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गरियोस् ।
१०. मूलतः पर्यटनको मुल आधार तथा सार्वजनिक प्रकृतिको सेवा प्रदायक व्यवसायको रुपमा रहेको होटल व्यवसायमा हुन सक्ने संक्रमणको जोखिम र त्यसको न्यूनिकरणका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्यसँग सम्वन्धि सामाग्रीहरु सहुलियत दरमा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गराईयोस् ।
११. संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा वर्तमान अवस्था लम्विदै जानसक्ने र यसका कारण आर्थिक भार दिनानुदिन झन् झन् वढ्दै गएकोले यस क्षेत्रका व्यवसायीहरु पलायन हुने अवस्था टङ्कारो रुपमा देखिएकाले तत् पश्चात् राज्यमा आईपर्न सक्ने भयावह स्थितिलाई मध्यनजर गरी त्यस तर्फ पनि राज्यको ध्यान आकृष्ट गराई सोही बमोजिमकोे योजना तर्जुमा गरियोस् ।
१२. संघिय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले पर्यटन व्यवसायसँग सम्वन्धित राजस्व सम्वन्धि नीति नियम तथा अन्य आवश्यकिय नीति नियम तर्जुमा गर्न बनाइने समिति उपसमितिमा यस महासंघ तथा यस महासंघ मातहतका संघहरुको अनिवार्य प्रतिनिधि गराईयोस् । साथै तत्कालै लागु हुने पर्यटन ऐन २०७६ मा होटल व्यवसाय महासंघको प्रतिनिधि अनिवार्य हुने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
© 2020, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.