पोखरा,
ताण्डव न्यूज ।
पोखरा १६ स्थित गारतारो कसेरी संघर्ष समितिले उचित क्षतिपूर्ती तथा रोक्का भएको जग्गा फुकुवा माग गर्दै थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । पटक पटकको आन्दोलनपछि पनि माग सुनुवाई नभएको भन्दै पोखरामा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेका हुन् ।
जस अन्तर्गत समितिले यहि चैत १८ गते देखि २०७८ बैसाख १४ गतेतम्म सम्म प्रत्येक बुधबार नहर बन्द गरी बाँध परिसर जौबारी पोखरा–१६ मा नाराबाजी र कोणसभा गर्ने जनाएको छ ।
त्यतिञ्जेल सम्म पनि मागको सुनुवाई नभए बैसाख १५ गतेदेखि सेती नहर सिंचाई प्रणाली बन्द गरी बाँध परिसर जौबारी पोखरा–१६ मा नाराबाजी र कोणसभा गर्ने संघर्ष समितिका संयोजक रुद्रबहादुर थापाले बताए । मागका सन्दर्भमा कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रदेश सांसद, सिञ्चाई डिभिजनका प्रमुखहरुबीच वार्ता गर्न आफूहरु वार्ता गर्न तयार रहेको बताँदै संयोजक थापाले वार्ता र सम्बादकै माध्यमबाट समस्या सुल्झाउन आफूहरुले चाहेको बताए ।
स्थानीयको माग के हो ?
पोखराका विभिन्न फाँटहरुमा सिञ्चाईका लागि नहर निर्माण गर्नु थियो । त्यसका लागि पोखराको उत्तरी क्षेत्र साविक लामाचौर गाविस वडा नं ९ स्थित गारतारोमा रहेको १३५–७–१–३ रोपनी जग्गा हुँदै नहर निर्माण गनुपर्ने देखियो । सोही अनुसार जग्गा अधिग्रहण भएर नहर बनाईयो । तर उक्त जग्गाका जग्गा धनीहरुलाई उक्त समयमा मुआब्जाको आश्वासन दिईएको भएपनि हालसम्म मुआब्जा नपाएको स्थानीयको गुनासो छ ।
स्थानीयहरुका अनुसार २०४६ मंसिर ५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले जग्गा अधिग्रहणको सुचना प्रकाशन गरी मिति २०४७-माघ २५ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मुल्य निर्धारण गरी तत्कालिन जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, कास्कीको मातहतमा रहेको जल उपयोग (सेती नहर) सिंचाई प्रणालीको डिसिल्टिङ्ग बेसिन तथा साइड अफिस निर्माण गर्न भनिएको थियो ।
स्थानीयले वि।सं। २०४८ साल देखी नै पटक पटक मुआब्जाका लागि सम्बन्धित कार्यालय धाउँदा अनेक बाहानामा रित्तो हात फर्कनुपरेको गुनासो गरेका छन् ।
तत्पश्चात न्यायको लागि अदालतको ढोका ढक्ढकाएका स्थानीयलाई २०६४ श्रावण २९ गते पुनरावेदन अदालत पोखरा र २०६५ माघ२३ गते सर्वोच्च अदालतले पिडितको पक्षमा फैसाला ग¥यो । कानुन बमोजिम मुआब्जा दिन सर्वोच्चले आदेश दिएपनि उक्त आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको समितिका संयोजक थापाले बताए ।
सिञ्चाई कार्यालय नै दोषी ?
स्थानीय सरोकारवालाहरु सर्वोच्चको फैसला समेत नमानेर सिंचाई कार्यालयले आफूहरुका माग प्रति उदाशिन बनेको बताउँछन् ।
त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीको २०६७ असोज ३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले सोधेको स्पष्टिकरणमा समेत सिञ्चाई कार्यालय मौन बसेको उनीहरुको भनाई छ ।
अधिग्रहण गरिएको जग्गाको प्रयोग समेत पूरा रुपमा हुन नसकेको र न्यून अंश (अन्दाजी १५ भन्दा कम) मात्र प्रयोगमा आएको भन्दै सबै जग्गा संरक्षण हुन नसकेको उनीहरुको भनाई छ । एकातिर सरकारले भूमिकर लिई रहने अर्कोतिर जग्गा धनीहरुले जग्गा उपयोग गर्न पनि नपाउने भईरहेकाले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको उनीहरु बताउँछन् ।
यसअघि गत फागुन २५ गते उनीहरुले धर्ना र नाराबाजी सहित आफ्ना माग राख्दै चैत १८ गते सम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए ।
© 2021, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।