काठमाडौँ ।
सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश माग गर्दै परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले रिटलाई अग्राधिकार दिँदै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
रिट निवेदनमा संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक प्रमाणीकरण नहुनु संविधान विपरीत रहेको भन्दै राष्ट्रपति र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएर आएको नागरिकता विधेयक संविधानअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ४ असोजभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो ।
विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण परमादेशको मागसहित पाँच वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।
अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंह, अधिवक्ता सुनिलकुमार यादव, अधिवक्ता सागर बराल, देव शर्मा र सोनु रौनियारले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट पाँच वटा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
सर्वोच्च पाँचै वटा रिट निवेदनलाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ सुरु गरेको छ । शुक्रवार पेसी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको रिट निवेदन सुनुवाइका लागि आज न्यायाधीश फुयाँलको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । रासस
© 2022, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.