पोखरा
ताण्डव न्यूज ।
गण्डकी प्रदेशको साझा समस्या बनेको बादर आंतक नियन्त्रण गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले निर्माण गर्न लागेको वन ऐन पर्खिएको जनाइएको छ ।
आज (आइतबार) बसेको प्रदेशको बैठकमा विशेष शून्य समयमा बोल्दै उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले सो कुरा बताएका हुन् ।
संघीय सरकारले बनाउन लागेको वन ऐन एवं नीतिसँग प्रदेश सरकारको ऐन नबाँझियोस् भन्नका लागि संघीय सरकारले बनाउने ऐन पर्खेर बसेको उनले बताए ।
‘पहाडी क्षेत्र तिर बादर र चितुवाको समस्या छ,’ सांसदहरुलाई जवाफ दिने क्रममा उनले भने, ‘तराई क्षेत्रमा हात्ती, गैंडा, बाघले मानवीय क्षतिसम्म पुर्याउने घटनाहरु हुन्छन्, वन्यजन्तु हिंसाका घटनालाई नियन्त्रण गर्न सकिने सहितको ऐन पर्खेका छौं ।’
प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको वन मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकेको जनाउँदै मन्त्री लम्सालले असोज १ गते ल्याउन लागेको वन ऐन अनुसार प्रदेश सरकारले आवश्यक नीति बनाउने जानकारी दिए ।
त्यस्तैगरी, बैठकमा प्रदेशका ८५ वटा स्थानीय तहमा एक उद्योगग्राम स्थापनाका लागि अध्ययनको काम अघि बढीरहेको जनाए । ‘१७ वटा स्थानीय तहबाट प्रि फिजिबिलिटी अध्ययन सहितको गुरुयोजना कार्यपालिकाबाट प्रस्ताव पास हुन नसकेर बाँकी रहेका छन्,’ उनले भने, ‘अन्य स्थानीय तहको गुरुयोजना सहितको प्रस्ताव प्राप्त भइसकेको छ ।’
मन्त्रालयबाट सूचना जारी गरेर बाँकी रहेका १७ वटा स्थानीय तह सहित फिजिबिलिटी अध्ययनका लागि विशेषज्ञ टोली प्रदेश मातहतका स्थानीय तहमा पठाइने उनले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि तयार गरिरहेको र कुन स्थानीय तहमा कुन किसिमको उद्योग उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारे पूर्वानुमान अध्ययन पनि गरिरहेको उनले जनाए ।
© 2018, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.